मधेसमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, तीन दलबीच नयाँ गठबन्धनको छलफल

नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको छ र अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। सेतोपाटीका अनुसार, वर्तमान कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्रीले २०७९ पुसमा शपथ लिएयता प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ।

गठबन्धन टुट्यो

नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तीनदलीय गठबन्धनबाट एमाले असोजको अन्त्यतिर बाहिरिएको हो। रातोपाटीले एमाले असोज ३० गते २०८३ (अक्टोबर १६, २०२६) मा बाहिरिएको जनाएको छ भने नागरिक न्युज र हिमाल प्रेसले असोज २५ गते २०८३ (अक्टोबर ११, २०२६) मा समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका छन्।

तीन साझेदार दलबीच जेठ १२ गते २०८३ (मे २६, २०२६) मा भएको १५ बुँदे समझदारी सरकारले कार्यान्वयन नगरेको एमालेको भनाइ छ। सेतोपाटीका अनुसार उक्त समझदारीमा बजेट विनियोजन, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण, मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय बाँडफाँट, कर्मचारी सरुवा र आर्थिक सुशासनका विषय समेटिएका थिए।

एमाले मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सरकारले समझदारीअनुसार कुनै काम नगरेको सेतोपाटीसँग बताए भने एमाले सांसद राजकुमार लेखीले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यसप्रति कुनै गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए।

मुख्यमन्त्री यादव भने यो कुरा मान्दैनन्। उनले सेतोपाटीसँग अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताए भने रातोपाटीसँग केही बुँदा कार्यान्वयन भएको र केही कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री एवं नेकपा नेता कनिस पटेलले उपभोक्ता समितिको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउने व्यवस्था र आर्थिक सुशासनमा काम भएको सेतोपाटीसँग दाबी गरे।

नयाँ बहुमतको खोजी

रातोपाटीका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २९ गते २०८३ (नोभेम्बर १५, २०२६) भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने र परिणाम जस्तो आए पनि स्वीकार गर्ने उनले रातोपाटीसँग बताए, साथै अन्य दलसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिए। नेकपाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, रातोपाटीले जनाएको छ।

अंकगणित भने उनको पक्षमा छैन। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारका लागि कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। रातोपाटी र हिमाल प्रेसका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २७, एमालेका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्। संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सदस्य छन्।

यसैबीच एमाले, जसपा र जनमत पार्टीले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल सुरु गरेको नागरिक न्युज र हिमाल प्रेसले जनाएका छन्। जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य महेशप्रसाद यादवका अनुसार सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा ठोस सहमति भइसकेको छैन। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपाले नेतृत्व दाबी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले चाडपर्व सकिएपछि छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताए।