नेपाल आयल निगमद्वारा खाना पकाउने ग्यासको बिक्रीमा अनिवार्य भ्याट बिलको व्यवस्था

नेपाल आयल निगमले सबै तरलीकृत पेट्रोलियम (एलपी) ग्यास उद्योगलाई उपभोक्तालाई बिक्री हुने प्रत्येक सिलिन्डरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल अनिवार्य रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउन नयाँ निर्देशन दिएको छ। ग्यास खरिद गरेपछि बिल वा बिजक नपाएको गुनासो बढेपछि यो कदम चालिएको निगमले जनाएको छ।

निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले कात्तिक ९ गते (अक्टोबर २६) सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै डिलर तथा बिक्रेतामार्फत ग्राहकलाई बिल दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको अनलाइनखबर इङ्लिसले जनाएको छ। बिक्रीपछि बिल जारी नगरेको गुनासो आएकाले उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले नागरिक न्युजलाई बताए।

नागरिक न्युजका अनुसार निगमले खाना पकाउने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर मूल्य २,०६० रुपैयाँ तोकेको छ। ग्यास अभावका बेला केही बिक्रेताले प्रतिसिलिन्डर २,७०० देखि ३,००० रुपैयाँसम्म लिएको र बिल पनि नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। बिक्रेताले बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको भन्दै बढी मूल्य लिएका थिए।

यस्तो निर्देशन पहिलो पटक भने होइन। निगमले यसअघि २०८१ साउन ३० (अगस्ट १४, २०२४) र २०८१ माघ १० (जनवरी २३, २०२५) मा पनि यही विषयमा पत्राचार गरेको कारोबार दैनिक र नागरिक न्युज दुवैले उल्लेख गरेका छन्। ती निर्देशनको बेवास्ता भएको नागरिक न्युजले जनाएको छ। यसपटकको निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही हुने निगमले चेतावनी दिएको छ।

उद्योग र उपभोक्ताको प्रतिक्रिया

ग्यास डिलर महासंघ नेपालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशनको स्वागत गरेको छ। अनिवार्य भ्याट बिलले ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने र यो यस क्षेत्रका लागि "कोसेढुङ्गा" हुने महासंघको भनाइ रहेको अनलाइनखबर इङ्लिसले जनाएको छ। कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन आफूले निगमसमक्ष पटक–पटक माग र सुझाव राखेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सबै ग्यास व्यवसायीलाई निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छन्, र महासंघले उपभोक्तालाई ग्यास किन्दा हरेक पटक बिल माग्ने बानी बसाल्न आग्रह गरेको छ।

नागरिक न्युजका अनुसार अनिवार्य बिलले कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, बिक्री विवरण यकिन गर्न र डिलर तथा वितरकको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सघाउने निगमको अपेक्षा छ। निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई डिलर तथा बिक्रेताको गतिविधि नियन्त्रण र नियमन गरी निर्देशन कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ। निर्देशन प्रभावकारी हुन सम्बन्धित निकायले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने नागरिक न्युजले उल्लेख गरेको छ।