संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रधानमन्त्री शाहद्वारा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यविधिगत ढिलासुस्तीभन्दा माथि उठेर अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र महासभामा बोल्दै उनले हिमाली जलवायु संकट तल्लो तटीय देशहरूका लागि अस्तित्वकै संकट बनेको चेतावनी दिए।

न्युयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघ महासभाको ८१ औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै शाहले चार हप्ताअघि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली वरपरका हिमाली उपत्यकाहरूलाई तहसनहस बनाएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीमा आफ्नो मन्तव्य केन्द्रित गरे। 'नेपाली टाइम्स'का अनुसार सो विपद्मा कम्तीमा १,४०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता छन्। प्रारम्भिक आँकलन अनुसार यसको पुनर्निर्माण लागत नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।

शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए तापनि द्रुत गतिमा तातिरहेको उच्च हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीको विनाशकारी असर भने नेपालले असन्तुलित रूपमा खेपिरहेको उल्लेख गरे। नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय 'हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' (Himalaya Climate Resilience Mechanism) प्रस्ताव गर्दै उनले तत्काल क्षेत्रीय समन्वय, संयुक्त हिमताल अनुगमन र उपग्रह सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विषम मौसमी घटनापछिको सहयोगले गरिब मुलुकहरूलाई ऋणको भार बोकाउन नहुने तर्क गर्दै शाहले ६ आधारभूत कार्यहरूको माग गरे: राहत (relief), पुनर्स्थापना (rehabilitation), पुनर्निर्माण (reconstruction), जवावदेहिता (responsibility), क्षतिपूर्ति (reparation) र उत्थानशीलता (resilience)।

आफ्नो फरक शैलीको प्रस्तुतिकै कारण उक्त सम्बोधनले तत्कालै चौतर्फी ध्यान खिच्यो। 'द काठमाडौं पोस्ट'मा प्रकाशित एक वाक्पटुता विश्लेषण (rhetorical analysis) ले परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतालाई पन्छाएर शाहले प्रत्यक्ष र मानवक्रेन्द्री अपिल प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ। टिप्पणीमा सम्बोधनभित्रका विरोधाभासहरूलाई औंल्याउँदै, विश्वसँग युद्धका लागि निर्बाध र चुस्त ढुवानी संयन्त्र रहेको तर खाद्यान्न वितरणका लागि भने टुटेफुटेको प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको भनी शाहले गरेको टिप्पणीलाई उजागर गरिएको छ। विश्लेषण अनुसार महासभाका सबैभन्दा कान्छा सरकार प्रमुखका रूपमा आफ्नो उपस्थितिको उल्लेख गरे पनि शाहले आफ्नो व्यक्तिगत छविको सट्टा जानाजान प्रणालीगत अन्तर्राष्ट्रिय असमानतातर्फ नै ध्यान मोडेका थिए।

विश्वव्यापी चर्चा शाहको कूटनीतिक भ्रमणको सुरुआतभन्दा ठ्याक्कै विपरित देखिन्थ्यो। 'नेपाली टाइम्स'का अनुसार प्रधानमन्त्री चार जना सहयोगीसहितको सानो टोली लिएर नियमित व्यावसायिक उडानबाट काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका थिए र परम्परागत औपचारिक बिदाइलाई समेत पन्छाएका थिए। यस्तो सादगीपूर्ण प्रस्थानका बाबजुद अनलाइनमा भने तुरुन्तै चरम-दलीय गतिविधिहरू देखिए। समर्थकहरू तथा अप्रमाणित खाताहरूले अमेरिका आगमनका क्रममा भव्य सवारी र काल्पनिक उच्चस्तरीय स्वागत देखाइएको नक्कली भिडियो तथा तस्बिरहरू भाइरल बनाए।

यस भ्रमण वरपरको आन्तरिक समीक्षा पनि वित्तीय अपेक्षामै केन्द्रित थियो। सम्बोधन हुनुअघि 'उकालो'मा प्रकाशित खुला पत्रमा प्रमाणित वातावरणीय क्षति र वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न शाहलाई सन् २०५० सम्मको २०० अर्ब डलरको जलवायु सम्झौता प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको थियो। उक्त सञ्चारमाध्यमले बाह्य दाबीहरूसँगै गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरूका लागि कानुनी ग्यारेन्टी, नियमनकारी झन्झटको सरलीकरण, र जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने दीर्घकालीन सहरी योजनाजस्ता आन्तरिक नीतिगत सुधारहरू गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको थियो।

'हानि तथा नोक्सानी कोष' (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) लगायतका विद्यमान वित्तीय माध्यमहरूमा चरम बजेट अभाव रहेको र ती अत्यधिक प्रशासनिक झन्झटले ग्रस्त भएको चेतावनी दिँदै शाहले आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए। उनले विपद्ग्रस्त समाजलाई लामो प्रशासनिक कागजी प्रक्रियामा नअल्झाई औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई आफ्ना बाध्यात्मक जलवायु दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे।