सरकारले स्थानीय आर्थिक विकास र ऊर्जा आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिने उद्देश्यले नगरपालिकाहरूलाई एलपी ग्यासबाट मुक्त बनाउने अभियान सुरु गर्न लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कात्तिक १८ गते २०८३ (नोभेम्बर ४, २०२६) मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) को ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा यो योजनाको घोषणा गर्नुभएको हो। मन्त्रीले एईपीसीलाई यो अभियानको कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाहरूको ऊर्जा क्षमता, उपभोगको ढाँचा र भविष्यको आवश्यकताको तत्काल मूल्याङ्कन सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र अनुदानमा मात्र आधारित हुन नहुनेमा जोड दिँदै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन निजी लगानी, प्रविधि र स्थानीय उद्यमशीलतासँग यसलाई जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ग्यासमुक्त अभियानका अतिरिक्त, सरकारले एईपीसीको क्षमता सुधार गर्न 'नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक' लाई प्रतिनिधि सभामा अघि बढाउँदै छ। मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु उत्थानशीलता र विपद् पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउन विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो। साथै, मन्त्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आगामी तिहार र छठ पर्वका अवसरमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
१ लेख
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले 'एलपी ग्यासमुक्त नगरपालिका' अभियानको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ। कर्पोरेट नेपालका अनुसार उहाँले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी तिहार र छठ पर्वका अवसरमा भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गोरखापत्रका अनुसार, मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च अधिकारीहरूलाई चाडपर्वको समयमा विद्युत् कटौती हुन नदिन माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण विश्लेषण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
यसका साथै, मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई सुक्खायामका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न पनि आदेश दिनुभएको छ। उहाँले प्राधिकरणलाई विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति कायम राख्न आन्तरिक उत्पादन र सम्भावित विद्युत् आयातको मूल्याङ्कन गर्न र सोसम्बन्धी विस्तृत रणनीति आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
