सरकारले 'एलपी ग्यासमुक्त नगरपालिका' अभियान सुरु गर्ने तयारी गर्दै
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले 'एलपी ग्यासमुक्त नगरपालिका' अभियानको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ। कर्पोरेट नेपालका अनुसार उहाँले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले नगरपालिकालाई एलपी ग्यासबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले नयाँ अभियान कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको घोषणा गर्नुभएको छ। २०८३ कात्तिक १८ गते (नोभेम्बर ४, २०२६) बुधबार काठमाडौंमा आयोजित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) को ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियान स्थानीय आर्थिक विकास र ऊर्जा आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियान कार्यान्वयनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कर्पोरेट नेपालका अनुसार उहाँले केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीले नवीकरणीय ऊर्जालाई अब अनुदानमा आधारित कार्यक्रमको रूपमा मात्र हेर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। यसको सट्टा, उहाँले यो क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि र स्थानीय उद्यमशीलतासँग जोडेर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले विगत तीन दशकमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि अबको ध्यान उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कर्पोरेट नेपालका अनुसार उहाँले तीन दशकमा केन्द्रले दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकासको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। उहाँले यस्ता प्रणालीहरू ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै, उहाँले ऊर्जा सुरक्षाको फराकिलो परिभाषाको माग गर्दै यसमा स्रोतको विविधीकरण, आपूर्तिमा विश्वसनीयता र ऊर्जा उत्पादकत्वमा सुधार समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कानुनी र संस्थागत सुधार
नीतिगत परिदृश्यबारे बोल्दै मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको 'नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक' लाई सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो। यो विधेयकले केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता पाउनु र कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनुलाई उहाँले ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो। अब जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन, निजी लगानी आकर्षण र जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
अन्त्यमा, मन्त्रीले नवीकरणीय ऊर्जामा नेपालले विगतमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा यो क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको भए पनि पछिल्लो समय सक्रियता र उपस्थिति कमजोर देखिएको उहाँको भनाइ थियो। साथै, विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायले गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, विकास साझेदारसँगको सहकार्य निरन्तरता दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा बजार विस्तारमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो।
अपडेटहरू
चाडपर्वमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी तिहार र छठ पर्वका अवसरमा भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गोरखापत्रका अनुसार, मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च अधिकारीहरूलाई चाडपर्वको समयमा विद्युत् कटौती हुन नदिन माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण विश्लेषण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
यसका साथै, मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई सुक्खायामका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न पनि आदेश दिनुभएको छ। उहाँले प्राधिकरणलाई विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति कायम राख्न आन्तरिक उत्पादन र सम्भावित विद्युत् आयातको मूल्याङ्कन गर्न र सोसम्बन्धी विस्तृत रणनीति आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।