स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अन्तर्गत ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। नागरिक न्युज, अनलाइनखबर र रातोपाटीका रिपोर्टअनुसार पदयात्री, पर्यटक, पर्वतारोही र स्थानीय बासिन्दामा देखिने लेक लाग्ने समस्या समयमै पहिचान गरी उपचार सुनिश्चित गर्नु यसको उद्देश्य हो। उपचार नभए फोक्सो र मस्तिष्कमा पानी जम्ने (पल्मोनरी र सेरेब्रल इडिमा) जस्ता गम्भीर अवस्था आई ज्यानै जान सक्ने जोखिम रहेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार मापदण्डले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (ग्यामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण र आवश्यक औषधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउने, अनुकूलनका लागि पर्याप्त समय दिने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने र लक्षण देखिएपछि थप माथि नजाने उपायलाई प्राथमिकता दिइएको छ; बिरामीलाई तल्लो उचाइमा झार्ने, अक्सिजन र प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि छ।
नीति, मापदण्ड, जनशक्ति, बजेट र अनुगमनको जिम्मा संघीय सरकारको, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगको जिम्मा प्रदेश सरकारको तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामी रिफरल प्रणालीको जिम्मा स्थानीय तहको तोकिएको छ।
१ लेख
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम र उपचारका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ, जसमा त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाले राख्नुपर्ने उपकरण पनि तोकिएको छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
