सरकारले स्वीकृत गर्यो लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापन मापदण्ड
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम र उपचारका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ, जसमा त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाले राख्नुपर्ने उपकरण पनि तोकिएको छ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ नामको यो मापदण्ड जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अन्तर्गत जारी भएको हो।
नागरिक न्युज, अनलाइनखबर र रातोपाटीका रिपोर्टअनुसार मापदण्डको उद्देश्य उच्च उचाइमा पुग्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही र स्थानीय बासिन्दामा देखिने लेक लाग्ने समस्या समयमै पहिचान गरी उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु हो। रातोपाटीले उद्धृत गरेका विज्ञका अनुसार समुद्री सतहबाट २,५०० मिटर वा सोभन्दा माथि वायुमण्डलीय चाप घटेर शरीरमा अक्सिजन कम हुँदा र शरीरले त्यस वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा यो समस्या देखिन सक्छ। समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने (पल्मोनरी इडिमा) र मस्तिष्क सुन्निने (सेरेब्रल इडिमा) जस्ता गम्भीर अवस्था आई ज्यानै जान सक्ने जोखिम रहेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण
रिपोर्टअनुसार मापदण्डले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (ग्यामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण र आवश्यक औषधि राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटेको छ। लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार र व्यवस्थापनका लागि चाहिने औषधि तथा उपकरणको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश छ।
रोकथामतर्फ मापदण्डले उचाइ क्रमशः बढाउँदै जाने, अनुकूलनका लागि पर्याप्त समय दिने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने र लक्षण देखिएपछि थप माथि नजाने उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ। समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तल्लो उचाइमा झार्ने, अक्सिजन र प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने तथा अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
जिम्मेवारीको बाँडफाँड
मापदण्डले तीनै तहका सरकारको भूमिका छुट्याएको छ। नीति, मापदण्ड, जनशक्ति, बजेट र अनुगमनको जिम्मा संघीय सरकारको हुनेछ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास गर्ने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ। स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने र बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने (रिफरल) प्रणाली चालू राख्नुपर्ने छ।
रातोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार यो मापदण्डले यी क्षेत्रमा आपत्कालीन उद्धार तथा रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ। नागरिक न्युजका अनुसार मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।