त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको ७०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्यायो

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं उपत्यकाभरि वर्षौंदेखि अनधिकृत कब्जामा रहेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ। यो जग्गा फिर्ता अभियान शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा छ महिनासम्म चलेको थियो। विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई रुजु गर्दै अधिकारीहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका, लिज अवधि सकिएका वा सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका जग्गाहरू पहिचान गरेका थिए। विश्वविद्यालयले कब्जाकर्ताहरूलाई ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गर्दै निरन्तर कानुनी र प्रशासनिक दबाब दिएपछि यी सम्पत्तिहरूको नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न सफल भएको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले फिर्ता ल्याइएको जग्गालाई नयाँ अनुसन्धान केन्द्र, आधुनिक प्रयोगशाला र केन्द्रीय पुस्तकालयलगायतका शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने घोषणा गरेका छन्। यो अभियान काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहे पनि मन्त्रालयले संस्थागत सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने बृहत्तर प्रतिबद्धताको रूपमा उपत्यका बाहिरका विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण हटाउन पनि यस्तै प्रयासहरू भइरहेको जनाएको छ।