त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमण गरिएको ७०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्यायो

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सफलतापूर्वक फिर्ता ल्याएको छ। नागरिक न्यूज, अनलाइनखबर, द राइजिङ नेपाल र अन्नपूर्ण पोस्टका रिपोर्टहरूका अनुसार, यो जग्गा फिर्ता गर्ने कार्य शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय प्रशासनको छ महिना लामो समन्वयात्मक प्रयासबाट सम्भव भएको हो।

समन्वयात्मक पुनःप्राप्ति प्रयास

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। मन्त्रालय र त्रिवि प्रशासनले विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको निष्कर्ष र आन्तरिक अभिलेखहरू प्रयोग गरी सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, लिज अवधि समाप्त भएका वा कुनै औपचारिक अनुमतिबिना कब्जा गरिएका जग्गाका टुक्राहरू पहिचान गरेका थिए।

अभियानको एक भागको रूपमा, विश्वविद्यालयले अनधिकृत कब्जाकर्ताहरूलाई परिसर खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। द राइजिङ नेपालका अनुसार, यो समयसीमा र निरन्तरको प्रशासनिक तथा कानुनी दबाबका कारण विश्वविद्यालयले सम्पत्तिमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको हो। मन्त्रालयले जनाएअनुसार, यस प्रक्रियामा वैध अनुमतिबिना सञ्चालित संरचनाहरू हटाउने र नवीकरण नभएका लिजहरूलाई पुनः विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउने काम गरिएको छ।

फिर्ता ल्याइएको जग्गाको भविष्यका योजनाहरू

मन्त्री पोखरेलले फिर्ता ल्याइएको जग्गा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन शैक्षिक विकासका लागि प्रयोग गरिने बताउनुभएको छ। यी ठाउँहरूलाई आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र अन्य आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयोग गर्ने योजना विकास भइरहेको छ।

हालको यो प्रयास काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहे पनि, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उपत्यका बाहिर रहेका विश्वविद्यालयको जग्गासँग सम्बन्धित यस्तै समस्याहरू समाधान गर्न काम भइरहेको जनाएको छ। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्न र निरन्तर सतर्कता तथा प्रशासनिक कारबाहीमार्फत यसको शैक्षिक गरिमा पुनर्स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरामा जोड दिनुभएको छ।