काठमाडौं महानगरपालिकाले कात्तिक १३ देखि १५ (अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर १) सम्म तीनदिने फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्दैछ, जसमा भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमीसहित अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि सहभागी हुनेछन् र फिल्म निःशुल्क हेर्न पाइनेछ।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् तथा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुली निर्विरोध चयन भएका छन्।
क्यान्सरसँगको लामो संघर्षपछि पूर्वसांसद घनेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मधु कुमार क्षेत्रीको बुधबार निधन भएको छ।
प्रतिनिधिसभाले स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको हकहित संरक्षणसम्बन्धी विधेयकहरूलाई अघि बढाएको छ, तर सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना र शून्य समयमा सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
सांसदहरूले आकासिँदो महँगी, प्रशासनिक नियुक्तिमा भएको भनिएको मिलेमतो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि लक्षित हिंसात्मक प्रदर्शनलाई लिएर सरकारमाथि चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको समितिले आन्तरिक वायुसेवा दायित्व विधेयक पारित गरेको छ, जसमा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएमा १ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तोक्नुका साथै उडान ढिलाइ र ब्यागेज हराएमा कडा नियमको व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटना, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानीछानी गरिएको छानबिनलाई लिएर विपक्षी दल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सातान्तमा केही समय नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र विपक्षी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् भने प्रहरीको कदमबारे परस्पर विरोधी दाबीहरू बाहिर आएका छन्।
दसैँअगावै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू तत्काल मर्मत गर्न, विपद् राहत संरचना सुधार गर्न र संसदीय निगरानीको सम्मान गर्न संघीय सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक पदधारी सम्बन्धी निष्क्रिय अध्यादेशका व्यवस्था जगाउने कदमको बचाउ गरेकी छन्। यसैबीच, मेलमिलाप ऐनमा ६६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् भने राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूको पेन्सन रोक्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
अवकाश सम्बन्धी प्रावधानमा लोक सेवा आयोगले असहमति जनाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। यससँगै मधेस प्रदेशमा ठूलो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना अघि बढेको छ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना गर्न र डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई नियमन गर्न बनेका विधेयकहरू मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएका छन्।
