नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले रुपन्देही र सल्यानमा क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशन गरेको छ र काठमाडौंमा समानान्तर महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ, नेपाल प्रेस, रातोपाटी र अनलाइनखबरले जनाएका छन्।
एमालेले १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै गठबन्धन छाडेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले कात्तिक २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बस्दै छ। त्यसको अघिल्लो दिन सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शपथग्रहण हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवार छनोटलाई विकेन्द्रीकृत गर्न र पार्टीको पहुँच बढाउन सुधारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
दसैँ बिदामा कलङ्कीका खाली घरमा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले चार भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला थपलियाको डेरा पनि छ।
काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै जसपा नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारीले ‘नियन्त्रित प्रजातन्त्र’ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै संघीयतालाई मजबुत बनाउन संविधान संशोधनको माग गरेका छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् तथा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुली निर्विरोध चयन भएका छन्।
काठमाडौँमा हुने १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जीवनबहादुर शाही र मनोजमणि आचार्यले सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चुलिएपछि नेपाली कांग्रेस समानान्तर महाधिवेशनतर्फ धकेलिएको छ। सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै भेलाको तयारी थालेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। यता क्षेत्रीय अधिवेशनको मतदानका क्रममा कास्कीका स्थानीय तहहरूमा तीव्र गुटगत प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई औंल्याउँदै सरकार स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले चलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
दसैँअगावै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू तत्काल मर्मत गर्न, विपद् राहत संरचना सुधार गर्न र संसदीय निगरानीको सम्मान गर्न संघीय सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
