सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद कानुन पालना नगरेका वा जिम्मेवारी पूरा नगरेका १२० फर्मलाई चैत १३ यता कालोसूचीमा राखेको छ, र शुक्रबार थप ६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाडपर्वलक्षित बजार नियन्त्रण, बाढी राहत खर्च, डिजिटल शासन नियमावली तथा ठेकेदार कालोसूचीकरणसहितको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
मलको निरन्तर अभाव र वितरण प्रणालीको गडबडीबारे बिहीबार सांसदहरूले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन् भने सरकारले रासायनिक मलमा ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
तपाईंले पछ्याएका समाचार, विषय र खण्डमा के अघि बढ्यो भन्ने दिनमा एक पटक, र तीमध्ये कुनै ब्रेकिङ भए तुरुन्तै। एक क्लिकमा रोक्न सकिन्छ।
