प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू वित्तीय संघीयताबारे छलफल गर्न सुर्खेतमा भेला भए। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार उनीहरूले संघीय सरकारसँग थप वित्तीय अधिकार माग्दै साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्र र केही जिल्लामा गएको छ भने मधेसमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह थोरै घटेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिँदा कुल लम्बाइ ३४५ किलोमिटर पुगेको छ। सोही अवधिमा यातायात क्षेत्रबाट ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
तपाईंले पछ्याएका समाचार, विषय र खण्डमा के अघि बढ्यो भन्ने दिनमा एक पटक, र तीमध्ये कुनै ब्रेकिङ भए तुरुन्तै। एक क्लिकमा रोक्न सकिन्छ।
