भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: मृतक र बेपत्ताको संख्या ७,५०० नाघ्दा पनि पीडित राहतको पर्खाइमा
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण विस्थापित परिवारहरू प्रशासनिक अल्झनका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा परेका छन्, जसले गर्दा ६,१०० भन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिका आफन्त सरकारी राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
मध्य नेपालमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट जोगिएका पीडितहरू प्रशासनिक झन्झटका कारण अन्योलमा परेका छन्। यता प्रभावित करिडोर क्षेत्रबाट उद्धार टोलीले शव फेला पार्ने क्रम अझै जारी छ।
बीबीसी न्यूज नेपालीले उद्धृत गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को तथ्याङ्क अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनबाट खोज तथा उद्धार टोलीले हालसम्म १,४०३ वटा शव फेला पारेका छन् भने ६,१५० जना बेपत्ता सूचीकृत छन्। बाढीले ७,५७० निजी घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा पुरेको छ, जसमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३,०२६ घरमा क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक सरकारी अनुमान अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ।
बेपत्ता पीडितबारे प्रशासनिक अन्योल
यति ठूलो विनाश भए पनि सर्वसाधारणका परिवारले औपचारिक राहत रकम अझै पाउन सकेका छैनन्। सरकारको विपद् राहत मापदण्ड (२०२४) अनुसार मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र एउटै परिवारमा थप व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति थप मृतक १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। तर यो मापदण्ड मृत्यु पुष्टि भएकाहरूको हकमा मात्र लागू हुने भएकाले ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिका परिवार कानुनी राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतकसरह मान्यता दिने कि नदिने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय पर्खिरहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ र मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसके पनि २ लाख रुपैयाँको राहत रकम बेपत्ताको हकमा दिन कानुनी संशोधन नै आवश्यक पर्न सक्ने उप्रेतीले उल्लेख गरे।
पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले भने संसद्बाट कानुन संशोधन कुर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले नै सिधै निर्णय गरेर प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने धारणा राखे। नागरिक राहतमा भएको यो ढिलाइ सुरक्षा निकायको निर्णयभन्दा ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ; सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले ड्युटीका क्रममा ज्यान गुमाएका आफ्ना सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई क्रमशः २५ लाख र १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेका छन्।
करिडोरको अर्थतन्त्र ध्वस्त
यस विपद्ले नेपाल र चीन जोड्ने त्रिशूली करिडोरको आर्थिक धमनीलाई नै ठप्प बनाएको छ। मानवीय क्षतिका अलावा बाढीले कुल ७५९ मेगावाट जडित क्षमता भएका १३ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य ऊर्जा केन्द्रमा क्षति पुर्याएको छ, जहाँका झन्डै ९०० कामदार बेपत्ता वा सम्पर्कविहीन छन्। रसुवागढी नाकाबाट हुने सीमापार व्यापार पूर्ण रूपमा रोकिएको छ भने व्यापारिक संघसंस्थाहरूका अनुसार दर्जनौँ ढुवानी मजदुर, २३३ चालक तथा सहचालक बेपत्ता भएका छन् र ४०० भन्दा बढी कार्गो कन्टेनर बाढीले बगाएको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधारमा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य चौकी र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ५०३ विद्यार्थी र २८ शिक्षक अझै बेपत्ता छन्।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै
विस्थापित समुदाय पुनर्निर्माणको सङ्घर्षमा जुटिरहँदा विज्ञहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरबारे पनि सचेत गराएका छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीले यस विपद्पछिको मानसिक अवस्थाबारे सामग्री प्रस्तुत गर्दै गहिरो शोक र विस्थापनबीच आशा जगाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याएको छ। त्यस्तै, मनोचिकित्सक डा. ऋचा अमात्यले मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा बाढीका विचलित पार्ने भिडियोहरू बारम्बार हेर्दा आमजनमानसमा 'सेकेन्डरी ट्रमा' निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै मानसिक स्वास्थ्य जोगाउन सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सीमित गर्न आग्रह गरेकी छन्।