डा. गोविन्द केसीले इलाममा सुरु गरे २५औँ अनशन
चिकित्सा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै इलाममा आफ्नो २५औँ अनशन सुरु गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २५औँ अनशन सुरु गरेका छन्। सेतोपाटी र स्वास्थ्यखबरका अनुसार उनले बिहीबार (कात्तिक १२) साँझ ५ बजेदेखि इलामस्थित नारायण मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।
उदयपुरमा बस्ने भनिएको अनशन स्थगित भएपछि उनले इलाममा सत्याग्रह थालेका हुन्। नागरिक न्युज र माइ रिपब्लिकाले बुधबार डा. केसी बिहीबारदेखि उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा अनशन बस्ने तयारीमा रहेको जनाएका थिए। सार्वजनिक स्थल नपाएपछि उनले उक्त अनशन स्थगित गरेको नागरिक न्युजले पछि जनाएको छ। केसीका स्थानीय प्रतिनिधि गौरीशंकर उदासका अनुसार अनशनका लागि भाडामा लिइएको निजी घरमा बस्न डा. केसीले अस्वीकार गरेका थिए।
माग
अघिल्लो अनशनका माग सरकारले पूरा नगरेको डा. केसीको भनाइ छ। सेतोपाटी र स्वास्थ्यखबरले प्रकाशित गरेको उनको विज्ञप्तिअनुसार, आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय र मापदण्ड पूरा नगरेका भनिएका विभिन्न कलेजमा गरिएको सिट वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति, योग्यता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्ने संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कडाइका साथ लागू गर्ने, बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्ने र विगतमा सहमति भएअनुसार इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने माग पनि उनका मागमा समेटिएका छन्।
पृष्ठभूमि
माइ रिपब्लिका र नागरिक न्युजका अनुसार सन् २०१२ (२०६९) मा पहिलो पटक अनशन बसेयता डा. केसी २४ पटक अनशन बसिसकेका छन्। उनको पछिल्लो सात दिने अनशन कैलालीको धनगढीमा भएको थियो, जुन साउन ११, २०८३ (जुलाई २७, २०२६) मा सरकारसँग सातबुँदे सहमति भएपछि टुंगिएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको केसी निकटहरू बताउँछन्।
विभिन्न समयका स्वास्थ्यसम्बन्धी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गरेको नागरिक न्युजले जनाएको छ।