चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाललाई विदेशी बिरामीका लागि क्षेत्रीय मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले चिकित्सा सेवा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट र रातोपाटी का अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १२ गते बिहीबार (अक्टोबर २९) बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू तथा निजी अस्पतालका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। रातोपाटी र अन्नपूर्ण पोस्ट का अनुसार बैठकमा नियमनकारी संरचना निर्माण गर्ने, अस्पतालको गुणस्तर र बिरामी सुरक्षाको मापदण्ड तय गर्ने तथा विदेशी बिरामी र उनीहरूका सहयोगीका लागि मेडिकल भिसाको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको थियो। सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको ती समाचारमा उल्लेख छ।

अस्पतालहरूका माग

स्वास्थ्य खबर र नेपाल समाचारपत्र का अनुसार निजी क्षेत्रबाट नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंह, कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ, ग्रान्डी अस्पतालका डा. विनोद बिजुक्छे, पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका शान्तराज बतास र चितवन मेडिकल कलेजका डा. हरिश न्यौपाने छलफलमा सहभागी थिए।

दुवै सञ्चारमाध्यमका अनुसार अस्पताल सञ्चालकहरूले आँखा, मिर्गौला, क्यान्सर र मुटुको उपचारका साथै दन्त उपचार, कस्मेटिक सर्जरी र कपाल प्रत्यारोपणका लागि नेपालले विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न सक्ने बताएका थिए। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा बंगलादेशबाट आएका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध चिसिएपछि बंगलादेशी बिरामीलाई उपचारका लागि चीनको कुन्मिङ लैजाने गरिएको प्रसंग उठाउँदै सहभागीहरूले ती बिरामीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिने बताएका थिए।

सञ्चालकहरूले तत्काल मेडिकल भिसाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। स्वास्थ्य खबर का अनुसार उनीहरूले मेडिकल टुरिजम प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए। मेडिकल भिसाबारे करिब दस वर्षदेखि कुरा उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको महतोले बताएको सो सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। स्वास्थ्य खबर का अनुसार सरकारका तर्फबाट छ महिनाभित्र मेडिकल भिसाको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। बतासले उक्त समयसीमा धेरै लामो भएको आलोचना गर्दै भिसा तुरुन्तै दिन सकिने बताए।

समन्वय र गुणस्तर

नेपाल समाचारपत्र का अनुसार सहभागीहरूले चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई पर्यटन, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको उपचार सेवाको प्रचारप्रसार, अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण र उपचारपछिको सेवा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।

रातोपाटी र अन्नपूर्ण पोस्ट का अनुसार सरकारले चिकित्सा पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुने, नेपालीले उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्ने र देशभित्रै विशेषज्ञ सेवा सुदृढ हुने अपेक्षा राखेको छ।