बाढीपछिको पुनर्निर्माणसँगै रसुवागढी नाका खुलाउने सरकारी प्रयास

नेपालले चीनसँगको रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। भदौ १० गते २०८३ (अगस्ट २६) मा आएको विनाशकारी बाढीका कारण यो नाका बन्द छ। द काठमाडौँ पोस्टका अनुसार, व्यापार र विद्युतीय सवारी साधन आयातका लागि महत्वपूर्ण मानिने यो मार्गको सडक सञ्जाल र पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

सडक विभागका अधिकारीहरूले हाल स्याफ्रुबेँसीस्थित भोटेकोशी नदीमा बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। महानिर्देशक विजय जैसीले स्थायी पुनर्निर्माण सुरु हुनुअघि नै सवारी साधन र मानिसहरूको आवतजावत सहज बनाउन अस्थायी मार्ग तयार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग परामर्श गरिरहेको भए पनि भन्सार र अध्यागमन कार्यालयहरू सार्ने निर्णय बाँकी रहेकाले नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने स्पष्ट समयसीमा अझै तय भइसकेको छैन।

पूर्वाधारबारे पुनर्विचार

यस्ता विपद्हरू दोहोरिरहने क्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन कनेक्टिभिटी रणनीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। द काठमाडौँ पोस्टका अनुसार, अधिकारीहरूले अब पहिले प्रस्तावित सीमापार रेलमार्गको विकल्पका रूपमा केरुङसम्मको द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन्, जसले चरम मौसमी अवस्थालाई धान्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेछ।

भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरसम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको विशेष संसदीय समितिको हालैको बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जलवायु परिवर्तन र हिमनदी पग्लिँदा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले कोराला र लामाबगर नाका लगायतका वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरूको खोजी गरिरहेको अन्नपूर्ण पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

विपद्का बेला सञ्चारमा कमी

भदौ १० गते २०८३ (अगस्ट २६) को बाढीले सीमापार विपद् सञ्चारमा देखिएका महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। परराष्ट्र सचिव राईले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएअनुसार, चिनियाँ सरकारले बाढीबारे तत्काल चेतावनी दिन सकेको थिएन। अनलाइनखबरका अनुसार, राईले चिनियाँ पक्षले आफूहरूलाई नै समयमै जानकारी नआएका कारण आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउन नसकेको बताएको जानकारी दिए।

नेपाली प्रहरीले खतराको पहिचान भएपछि लाउडस्पीकरमार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई चेतावनी दिए पनि, धेरै स्थानीयहरूले नदीको बहाव सामान्य नै रहेको ठानेर सुरुमा सुरक्षित स्थानमा जान हिचकिचाएका थिए। राईले बाढीको गति तीव्र भएकाले प्रभावकारी पूर्वसूचना दिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै, भविष्यका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न चीनसँग थप भरपर्दो संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए।