कोप–३१ का लागि नेपालको धारणा पत्र तयार, मन्त्री चौधरीले संसदीय समितिलाई जानकारी दिइन्

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको ३१औँ संस्करण (कोप–३१) का लागि नेपालको धारणा पत्र तयार भइसकेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले कात्तिक ११ गते (अक्टोबर २८) बुधबार संसदीय समितिलाई बताइन्। जलवायु सम्मेलनका क्रममा आएका सुझावहरूसमेत समेटेर धारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताइन्। अधिकारीहरूका अनुसार यो धारणा पत्र कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९) बिहीबार काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ।

धारणा पत्रमा के छ

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाको विशेष समितिमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरबारेका विभिन्न प्रतिवेदन र सुझावलाई आधार बनाएर धारणा पत्र तयार गरिएको बताएको अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले धारणा पत्रमा अनुकूलन, प्रविधि, वित्त र क्षमता अभिवृद्धिका विषय समेटिएको समितिलाई जानकारी दिए। कोप–३१ का लागि सुरुमा ३१ बुँदे प्रारम्भिक कार्ययोजना बनाइएको र भोटेकोशी बाढीपछि पूर्वाधार तथा जलवायुजन्य क्षतिका थप विषय एजेन्डामा थपिएको उनले बताए।

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता समावेशी हुने र प्रतिनिधिमण्डल फर्किएपछि सम्मेलनको समीक्षा तथा उपलब्धिको मापन गरिने मन्त्री चौधरीले बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकसँग भेट

त्यसको अघिल्लो दिन, कात्तिक १० गते (अक्टोबर २७) मङ्गलबार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स यहियाले मन्त्रालयमा मन्त्री चौधरीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन्। मन्त्रालयका अनुसार भेटमा नेपालको जलवायु कार्यसूची र जलवायुजन्य विपद्का विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँगको सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको गोरखापत्रले जनाएको छ।

मन्त्री चौधरीले 'लिभिङ सगरमाथा: माउन्टेन एजेन्डा' स्वीकृत भइसकेको र राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्। नेपालले कोप–३१ मा जलवायुजन्य विपद्का आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्न छुट्टै प्याभिलियन राख्ने तयारी गरेको छ, र त्यसको खर्च व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहयोग अपेक्षा गरिएको मन्त्रीले बताइन्। भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्का विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। कोप–३१ मा युवा, विशेषगरी जेनजी, तथा सञ्चारकर्मीको सहभागितामा सहयोगबारे पनि छलफल भएको थियो।

जैविक विविधताका लक्ष्य

छुट्टै, नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (एनबीएसएपी) सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले कार्ययोजनामा स्पष्ट सूचकसहित सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने ३६ वटा लक्ष्य तोकिएको र तिनलाई पूरा गर्न साझा जिम्मेवारी, समन्वय र मापनयोग्य प्रगति आवश्यक रहेको बताएको नागरिकले जनाएको छ। मन्त्री चौधरीले भिडियो सन्देशमार्फत जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस काममा बदल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का प्रतिनिधिले कार्ययोजनाका प्राथमिकतालाई विश्वव्यापी वातावरण सुविधाको नवौँ पुनःपूर्ति चक्र (जीईएफ–९) र विश्वव्यापी जैविक विविधता प्रारूप कोष (जीबीएफएफ) सँग जोडेर स्रोत जुटाउन सकिने अवसरबारे चर्चा गरे। विश्व युवा जैविक विविधता सञ्जाल र आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका वक्ताहरूले जैविक विविधतासम्बन्धी नीतिमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताए। जैविक विविधता संरक्षणका लागि समावेशी शासन र दिगो वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको थियो।