हालैका विपद्पछि नेपालद्वारा क्षेत्रीय जलवायु सहकार्यका लागि पहल

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा गत साउन–भदौ (अगस्ट) मा आएको बाढी र पहिरोपछि नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन नयाँ दिल्ली र बैंककमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास थालेको छ। छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले यो विपद्लाई 'शृंखलाबद्ध जोखिम' का रूपमा व्याख्या गर्दै एकीकृत सीमापार रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापाले विपद् जोखिम घटाउन छिमेकी देशहरूबीच वातावरणीय दिगोपनमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनका अनुसार थापाले हिमनदीजन्य जोखिमविरुद्ध पूर्वतयारी र नेपाल, भारत र चीनबीच क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिँदै बाढी, पहिरो र हिमनदी पग्लिने क्रमले नेपाल र भारत दुवै प्रभावित भइरहेको बताए। नेपाली दूतावास र इनिसिएटिभ्स अफ मिडिया विमेनले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक डा. राजेन्द्र सिंहले विपद्ले सीमा नचिन्ने भन्दै नेपाल र भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।

बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UNESCAP) को पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा आयोजित संवादमा नेपालले यस विपद्बाट सिकेका पाठहरू प्रस्तुत गरेको छ। नागरिक न्युज र गोरखापत्रका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनी भएको बताए।

प्रविधि र साझा तथ्यांकमा जोड

नेपालले विपद् उत्थानशीलताका लागि तीन प्राथमिकता अघि सारेको छ: जलवायु र भूगर्भीय परिवर्तनबाट हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको विस्तृत अध्ययन, संकटका बेला छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन र जलशास्त्रीय तथ्यांकको तत्काल आदानप्रदान, र अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट म्यापिङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। मन्त्री श्रेष्ठले जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारीका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि र स्याटेलाइट तथ्यांकमा पहुँचसम्बन्धी क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। नागरिक न्युजका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेका छन्।

बैंकक संवादमा सहभागी वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्दै गर्दा हिमाली क्षेत्रका विपद् एउटै देशमा सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापार पनि असर पार्ने गरी बढ्दै गएका छन्। छलफलमा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (ICIMOD) र विभिन्न क्षेत्रीय सरकारका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

यो संवादले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यमा सघाउने तथा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशलाई नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति दिने अपेक्षा गरिएको छ।