नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, साँवा-ब्याज भुक्तानीको भार बढ्दो
नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ। पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको लागत पुँजीगत खर्चभन्दा निकै बढी देखिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पहिलो पटक ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेर ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्य, अर्थात् २०८३ असार मसान्त (जुलाई २०२६ मध्य) मा यो ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक र अनलाइनखबर तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार, यो ऋणको भार अब प्रत्येक नेपाली नागरिकको भागमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउँछ। हाल कुल ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ (४६.८७ प्रतिशत) छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (५३.१३ प्रतिशत) रहेको छ।
ऋण भुक्तानीको बढ्दो दबाब
सरकारका लागि ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी ठूलो आर्थिक चुनौती बनेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले साँवा र ब्याजबापत ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीले उल्लेख गरेअनुसार, यो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा भएको २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्चभन्दा निकै बढी हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक स्रोत अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने लगानीमा भन्दा ऋण दायित्वमा बढी खपत भइरहेको चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु वा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगका अनुसार ऋण रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन लाभ दिने र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने परियोजनामा मात्र लगाउनुपर्छ।
आर्थिक सन्दर्भ र चिन्ता
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो। अनलाइनखबर अंग्रेजीमा उद्धृत अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋणको रकम चुक्ता गर्न पुग्ने प्रतिफल दिने उत्पादनमूलक परियोजनामा लगाइए ऋण लिनु आफैंमा जोखिमपूर्ण होइन, तर नेपालले ऋणको रकम निरन्तर त्यस्ता परियोजनामा लगाउन नसकेको चिन्ता बढ्दो छ। सरकारले सन् २०२४ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक ऋणको उचित उपयोग नभई प्रतिफल नदिएमा देश ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना बढ्ने चेतावनी दिएको थियो।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। असोज मसान्त (अक्टोबर मध्य) सम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ, जुन लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।