धितोपत्र बोर्डद्वारा ११७ आईपीओ आवेदनको वर्गीकरण, नयाँ समिति गठन
सेबोनले ११७ आईपीओ आवेदनहरूलाई छ वटा चरणमा वर्गीकरण गरेको छ भने नेपालको पुँजी बजारलाई इक्विटी ट्रेडिङभन्दा बाहिर विस्तार गर्न नयाँ समिति गठन गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको पर्खाइमा रहेका ११७ कम्पनीका लागि छ-स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली लागू गरेको छ। कात्तिक ११ गते २०८३ (अक्टोबर २८, २०२६) मा नियामक निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, यी कम्पनीहरूले ५१ करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर निष्कासन गरी ७१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गर्ने योजना बनाएका छन्।
आईपीओ पाइपलाइनको अवस्था
सेबोनको नयाँ ढाँचाले आवेदनहरूलाई तिनको प्रक्रियागत प्रगतिको आधारमा प्रारम्भिक दर्तादेखि अन्तिम समीक्षासम्मका चरणमा विभाजन गरेको छ। आर्थिक न्युज र अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, हालसम्म दुईवटा कम्पनीहरू—आशुतोष इनर्जी लिमिटेड र कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब लिमिटेड—मात्र अन्तिम समीक्षाको चरणमा पुगेका छन्। यद्यपि, नियामक निकायले यो चरणमा पुग्नुको अर्थ स्वीकृति नै पाउनु होइन भन्दै बोर्डले अझै पनि वित्तीय विवरण र नियामक अनुपालनको जाँच गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
अधिकांश आवेदकहरू प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै छन्। दुवै सञ्चारमाध्यमका अनुसार, ७६ वटा कम्पनीहरू हाल प्रारम्भिक दर्ता चरणमा छन्, जबकि अन्य कम्पनीहरू नियामक प्रतिक्रियाको जवाफ दिने र प्रारम्भिक समीक्षामा सामेल हुने जस्ता मध्यवर्ती चरणहरूमा रहेका छन्। बोर्डले यो वर्गीकरणको उद्देश्य बजारबाट पुँजी जुटाउन चाहने कम्पनीहरूको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई थप पारदर्शिता प्रदान गर्नु रहेको जनाएको छ।
वित्तीय उपकरणहरूको विस्तार
हालको आईपीओको चापलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै, सेबोनले पुँजी बजारलाई विविधीकरण गर्ने दिशामा कदम चालेको छ। कात्तिक १३ गते २०८३ (अक्टोबर ३०, २०२६) मा बोर्डले नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास गर्ने जिम्मेवारीसहित सात सदस्यीय समिति गठन गरेको घोषणा गरेको छ। यो पहल नियामकको 'पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०२६' को एक हिस्सा हो, जसले बजारको इक्विटी ट्रेडिङमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अनलाइनखबर र माइ रिपब्लिकाका अनुसार, सेबोनकी कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक दीपा दाहालको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। उक्त समितिलाई कर्पोरेट तथा ग्रिन बन्ड, म्युनिसिपल बन्ड, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REITs) र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvITs) जस्ता उपकरणहरूका लागि कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको अध्ययन गरी स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा कमोडिटी फ्युचर्स र करेन्सी डेरिभेटिभ्सलगायतका डेरिभेटिभ उत्पादनहरूको चरणबद्ध सुरुवात पनि समावेश छ। बोर्डले कात्तिक १३ गते २०८३ (अक्टोबर ३०, २०२६) मा यस समितिको पहिलो बैठक बसेको र यसले थप बहुआयामिक तथा लगानीकर्तामैत्री बजार वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयासको सुरुवात गरेको जनाएको छ।