६५ करोडको राहत कोष भए पनि सहकारी बचतकर्ता अझै फिर्ताको प्रतीक्षामा

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रयासले अहिलेसम्म सीमित राहत मात्र दिएको नागरिक न्युज, रिपब्लिका र अनलाइनखबरका समाचारमा उल्लेख छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताले झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने छ। सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी नियामक निकायमा खटिएको आफ्नो निरीक्षण टोलीको अवधि थपेको भए पनि केही बचतकर्ताले अहिलेसम्म पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्र फिर्ता पाएको बताएका छन्।

राष्ट्र बैंक टोलीको निरीक्षण अवधि थपियो

अनलाइनखबरका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा काजमा खटिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीको अवधि थप तीन महिना बढाइएको छ। राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गेजा पँगेनीको नेतृत्वमा रहेको १० सदस्यीय टोलीले पहिलो तीन महिनामा १६ वटा सहकारीको निरीक्षण गरेको छ, जसमध्ये चारवटामा विशेष निरीक्षण र १२ वटामा सघन नियमन तथा सुपरिवेक्षण भएको हो। समाचारअनुसार सुपरिवेक्षणका क्रममा एउटै व्यक्तिलाई प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएको, विनाधितो कर्जा दिएको, बचत संकलन गर्न कमिसन दिएको र सञ्चालक आफैंले धेरै कर्जा परिचालन गरेको पाइएको छ। पँगेनीले टोलीले सुपरिवेक्षकीय अनुभव तथा ज्ञान प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दै गरेको बताए। प्राधिकरणलाई आवश्यक परेसम्म टोली रहने भएकाले राष्ट्र बैंकमा फर्कने समय यकिन नभएको बैंकका एक अधिकारीले जनाएका छन्।

राहत कोषको सीमित पहुँच

नागरिक न्युज र रिपब्लिकाका अनुसार चक्रीय राहत कोषमा ६५ करोड रुपैयाँ छ, जसमध्ये २५ करोड सरकारले दिएको र ४० करोड सहकारी सञ्चालकहरूले थपेका हुन्। सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा थपिने व्यवस्था छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थालेको दाबी गरेको छ। जेठमा ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (सन् २०२६/२७) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो। केही बचतकर्ताले अहिलेसम्म पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्र फिर्ता पाएको बताएका छन्, पूरा रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुने भन्ने स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक भएको छैन।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार यसअन्तर्गतका सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने छ, र करिब ११ हजार बचतकर्ताको रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा मिलान तथा भुक्तानी गरिएको छ। संघीय सरकारले २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ र राहत कार्यक्रम तिनै सहकारीमा केन्द्रित छ। बचत फिर्ता गर्न नसकेका सयौं अन्य सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ; ती सहकारीका बचतकर्ता अहिले राहत प्रक्रियाबाहिर छन्। कोष मुख्यतः ऋण असुली र सम्पत्ति बिक्रीमा भर पर्ने भएकाले समाचारअनुसार यसमा धेरै समय लाग्न सक्छ।

उजुरी र कार्यान्वयनको अवस्था

नागरिक न्युज र रिपब्लिकाका अनुसार ललितपुरकी बचतकर्ता राधा पाठकले सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाएको केही महिना बित्दा पनि बचत फिर्ता पाएकी छैनन्।

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सहकारीको नियामक निकाय बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो। रजिस्ट्रार यादवनाथ आचार्यका अनुसार बचत फिर्ताका लागि निवेदन परेका सहकारीमध्ये पाँचवटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरी मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अन्य निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढिरहेको र केही निवेदन आवश्यक कागजात नपुगेका कारण मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको उनले बताए। समाचारअनुसार नियामक निकायहरूले मुख्यतः निवेदन दर्ता गर्ने, अपुग कागजात संकलन गर्ने र ऋण असुलीका लागि पहल गर्ने काम गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पीडितको बचत फिर्ता गराउन सकेका छैनन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी समस्याबाट सरकार नभाग्ने बताउँदै आएकी छन्। समाचारअनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र अदालतमा विशेष इजलास व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। बचतकर्ताको खातामा रकम कहिलेसम्म पुग्छ भन्ने टुंगो भने छैन।