तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार र सामुदायिक सहयोगमा प्रगति

१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो संरचनागत विकास र स्थानीय जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता दुवैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहँदा, आयोजना व्यवस्थापनले प्रभावित परिवारहरूलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने प्रयासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ।

पूर्वाधार प्रगति

अनलाइनखबरका अनुसार, आयोजनाको पावरहाउस र सम्बन्धित भूमिगत संरचनाहरूको काम हाल करिब ८० प्रतिशत पूरा भएको छ। चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कर्पोरेसनद्वारा आयोजनाको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको यस कार्यमा आवश्यक इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू जडान गर्ने काम समावेश छ। आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले भूमिगत पावरहाउस, टेलरेस टनेल र केबल टनेलको उत्खनन कार्य सकिएको र मुख्य सुरुङको कंक्रीट लाइनिङको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। टोलीले हाल जेनेरेटर, टर्बाइन र ट्रान्सफर्मरहरूको परीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ताकि भविष्यमा विद्युत उत्पादनका लागि सुविधा तयार होस्।

वातावरणीय र सामुदायिक पहल

इन्जिनियरिङको काम अघि बढिरहँदा, आयोजनाले जलाशय क्षेत्रभित्रका रूखहरू हटाउने औपचारिक प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। खबरहबका अनुसार, आयोजनाले काठको लगत संकलन र हटाउने कार्यलाई समन्वय गर्न २५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग प्रारम्भिक परामर्श गरेको छ। भण्डारीले यो प्रक्रिया कानुनी वन व्यवस्थापन नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्दै, पारदर्शिता र स्थानीय सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालन भइरहेको कुरामा जोड दिए।

यी विकासक्रमहरूसँगै, आयोजनाले विस्थापित वा प्रभावित घरपरिवारमा पर्ने आर्थिक असरलाई कम गर्न काम गरिरहेको छ। गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालका अनुसार, आयोजनाले हालसम्म ३८ वटा छुट्टाछुट्टै सीप विकास र आयआर्जन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको छ। यी पहलहरूले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४०१ महिला र ३७५ पुरुष गरी ७७६ जना व्यक्तिहरूलाई समेटेका छन्।

जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना

कात्तिक १६ गते (नोभेम्बर २) देखि कात्तिक १८ गते (नोभेम्बर ४) सम्म सञ्चालित पछिल्लो कार्यक्रम व्यावसायिक बाख्रापालन र वित्तीय साक्षरतामा केन्द्रित थियो। तनहुँस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त तालिममा व्यास र भिमाद नगरपालिका तथा म्याग्दे र ऋषिङ गाउँपालिकाका २२ जना सहभागी थिए। पाठ्यक्रमले पशु स्वास्थ्य, खुवाउने प्रविधि र व्यवसाय व्यवस्थापनमा व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गरेको थियो। द राइजिङ नेपालका अनुसार, आयोजनाले परिवारहरूलाई निर्वाहमुखी पालनबाट व्यवस्थित र व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ ताकि दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होस्। यसअघिका तालिम कार्यक्रमहरूमा विद्युतीय जडान, प्लम्बिङ, सिलाई-कटाई, मौरीपालन र हलुका सवारी साधन चलाउने तालिमहरू समावेश थिए, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक आधारलाई विविधीकरण गर्ने बृहत्तर रणनीतिको प्रतिबिम्ब गर्दछ।