कास्कीमा गुटगत विवाद चुलिँदा दीपक मनाङे कांग्रेस प्रवेश
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। यता क्षेत्रीय अधिवेशनको मतदानका क्रममा कास्कीका स्थानीय तहहरूमा तीव्र गुटगत प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
सबै घटनाक्रम
राजनीति घटनाक्रम
३८ घटना
परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा रुवान्डासँग सम्झौता, श्रीलंका र राष्ट्रसंघसँग नेपालको जलवायु विपत्तिबारे छलफल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रुवान्डासँग द्विपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। साथै श्रीलंका र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका अध्यक्षसँगको भेटमा उनले नेपालमा हालै निम्तिएका जलवायु विपत्तिबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सुशासन, विपद् राहत र विधिको शासनका मुद्दामा सरकारमाथि खनियो प्रतिपक्ष
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटना, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानीछानी गरिएको छानबिनलाई लिएर विपक्षी दल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको अल्पकालीन नियन्त्रणपछि विरोध र कानुनी प्रश्न
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सातान्तमा केही समय नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र विपक्षी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् भने प्रहरीको कदमबारे परस्पर विरोधी दाबीहरू बाहिर आएका छन्।
सरकार अराजक बाटोमा हिँडेको कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको आरोप
नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई औंल्याउँदै सरकार स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले चलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा शिशिर खनालको जोड: रंगभेद र एआई पूर्वाग्रहविरुद्ध कडा कदम चाल्न आह्वान
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराउँदै प्रणालीगत रंगभेदविरुद्ध विश्वव्यापी कदम चाल्न र अल्गोरिदमको पूर्वाग्रह रोक्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई नियमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभासमक्ष आग्रह गरेका छन्।
बाढीपछिको पुनर्लाभ र चाडपर्वको यात्राबारे सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
दसैँअगावै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू तत्काल मर्मत गर्न, विपद् राहत संरचना सुधार गर्न र संसदीय निगरानीको सम्मान गर्न संघीय सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
समावेशी आयोगद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
ओलीद्वारा प्रदेशका नेताहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ : एमालेले संगठन विस्तार अभियान तीव्र पार्ने
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका निर्णयहरू तल्लो तहसम्म पुर्याउन मंगलबार चारवटा प्रदेशका नेताहरूसँग भर्चुअल ब्रिफिङ गरेका छन्। उता केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
निष्क्रिय अध्यादेश, मेलमिलाप र पेन्सनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदै कानुन मन्त्रालय
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक पदधारी सम्बन्धी निष्क्रिय अध्यादेशका व्यवस्था जगाउने कदमको बचाउ गरेकी छन्। यसैबीच, मेलमिलाप ऐनमा ६६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् भने राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूको पेन्सन रोक्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
विवादित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति
अवकाश सम्बन्धी प्रावधानमा लोक सेवा आयोगले असहमति जनाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग बिदाइ भेट
नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक कार्यकाल पूरा हुन लागेको सन्दर्भमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग बिदाइ भेट गरेका छन्।
सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र डिप्लोमा इन्जिनियरहरूका लागि छुट्टै नियामक परिषद् गठन गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। बनेपामा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेकाले कानुनी आधार आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो।
रास्वपा सचिवालय बैठक: मधेसको आन्तरिक विवादबारे छलफल, पार्टी अनुशासनमा कडाइ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी, संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सचिवालय बैठकमा मधेस प्रदेशको आन्तरिक विवाद अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक ब्रिफिङ समेत प्रस्तुत गरेको छ।
