नेपाल आयल निगमले मुलुकका ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योगलाई मर्जरका लागि कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गरेको छ। निगमले वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बन्ने अपेक्षा गरेको छ।
बिक्रेताले बिल नदिने र केहीले तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो आएपछि नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई बिक्री हुने प्रत्येक सिलिन्डरमा भ्याट बिल दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
सडक अवरोध र मध्यपूर्वको तनावका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुल्लोतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। उता आयात लागत ह्वात्तै बढे पनि नेपाल आयल निगमले भने खुद्रा मूल्य यथावत राखेको छ।
तपाईंले पछ्याएका समाचार, विषय र खण्डमा के अघि बढ्यो भन्ने दिनमा एक पटक, र तीमध्ये कुनै ब्रेकिङ भए तुरुन्तै। एक क्लिकमा रोक्न सकिन्छ।
