सामग्रीमा जानुहोस्
सबै घटनाक्रम

अर्थ घटनाक्रम

४३ घटना

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड निजी विद्युत् उत्पादकहरूका लागि खुला गर्‍यो

खुला पहुँच (ओपन-एक्सेस) ह्वीलिङ शुल्क लागू गर्दै सरकारले निजी प्रवर्द्धकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड खुला गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (सन् २०२६–२७) का लागि प्रसारण महसुल दर निर्धारण गरेको छ, जसमा मध्यम तथा दीर्घकालीन ग्रिड पहुँचका लागि प्रतिमहिना प्रतिमेगावाट ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट (किलोवाट-घण्टा) ५७ पैसा तोकिएको नागरिक न्युजले जनाएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड बाहिरका प्रसारण लाइनहरूका लागि थप नियमहरू भने अझै निर्माणकै क्रममा छन्।

३६ स्रोत

रासायनिक मलको अभाव र ५९ अर्ब अनुदानको बोझलाई लिएर सरकारमाथि सांसदहरूको प्रश्न

रासायनिक मलको निरन्तर अभाव र राज्यमाथि थपिँदै गएको अनुदानको भारलाई लिएर सांसदहरूले सरकारी अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले खरिद प्रक्रियामा हुने दीर्घकालीन ढिलासुस्ती र वितरण प्रणालीको असफलताका विषयमा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग सोधपुछ गरेका हुन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले एक संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै देशको मलको माग धान्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार डाइ-अमोनियम फस्फेट (डीएपी) मा दिइने सरकारी अनुदान नै प्रतिकेजी करिब १२० रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

३० स्रोत

ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट खर्च ३ प्रतिशतमा सीमित, कार्यशैली सुधार्न मन्त्रीको निर्देशन

चालू आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको जम्मा ३.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले परियोजना कार्यान्वयनको शैलीमा व्यापक सुधार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयको आन्तरिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार पुँजीगत बजेट सक्ने पुरानो प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गरे। उनले परियोजना क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्न, तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन र अनुमानयोग्य कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न जोड दिएका छन्। ऊर्जा सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सचेत गराए।

४२ स्रोत

वासिङ्टन शिखर वार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ६० अर्ब डलर बराबरका वस्तुमा भन्सार घटाउने सूची सार्वजनिक

वासिङ्टनमा सम्पन्न शिखर वार्तापछि अमेरिका र चीनले ६० अर्ब डलर बराबरका गैर-संवेदनशील वस्तुहरूमा भन्सार महसुल घटाउन पारस्परिक सूची सार्वजनिक गरेका छन्।

२१ स्रोत

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा शंकर अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा, अमित मोरलाई सर्वोच्चबाट १ करोड धरौटी

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उद्योगी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उद्योगी अमित मोरलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

१५ स्रोत

बाढी र सडक अवरोधका कारण देशभर तरकारीको भाउ आकासियो

अविरल मनसुनी वर्षा र राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ र अन्य प्रमुख सहरहरूमा कृषि उपजको आपूर्ति ठप्प भएको छ, जसले गर्दा चाडपर्वको मुखमा तरकारी र प्याजको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ।

३४ स्रोत

बाढीका कारण प्रणालीबाट १,४०० मेगावाट बिजुली विच्छेद, प्राधिकरणले हिउँदमा आयातको योजना बनाउँदै

सप्ताहान्तको बाढीपहिरोले नेपालको विद्युत् प्रणालीबाट करिब १,००० मेगावाट बिजुली विच्छेद गराएको छ। भदौको क्षतिका कारण पूर्वाधारमा ७४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुगेपछि प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली आयातको योजना अघि सारेको छ।

५२ स्रोत

इसेवाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नीरज शर्माले सम्हाले कार्यभार

अनुभवी बैंकर नीरज शर्माले जगदीश खड्काको स्थान लिँदै चार वर्षे कार्यकालका लागि इसेवा लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यभार सम्हालेका छन्।

१० स्रोत

AIIB को वार्षिक लगानी २० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यबीच नेपाल बन्यो बैंकको उपाध्यक्ष

दोहामा आयोजित एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) को वार्षिक बैठकमा नेपाल उपाध्यक्षमा चयन भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय सहयोगको माग गरे।

१६ स्रोत

किसान सूचीकरण अभियान: थप ३ लाख किसान आबद्ध, कुल संख्या २६ लाख ७९ हजार पुग्यो

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप करिब तीन लाख किसानलाई सूचीकृत गरेसँगै कुल संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको छ। अनुदानका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि सूचीकरण बढेको हो।

२८ स्रोत

सानिमा र ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वार्षिक लाभांश र विस्तार योजना अघि

सानिमा बैंकले आफ्नो २२औँ वार्षिक साधारणसभाबाट लाभांश र सञ्चालक चयन अनुमोदन गरेको छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकले आगामी साधारणसभाका लागि १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव अघि सारेको छ।

३७ स्रोत

धितोपत्र बोर्डद्वारा ब्रोकरको चार तहमा वर्गीकरण, आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको कडा व्यवस्था प्रस्ताव

सरकारको पुँजी बजार सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्दै आईपीओ निष्कासनमा प्रतिसेयर नेटवर्थसम्बन्धी कडा व्यवस्था अघि सारेको छ।

३३ स्रोत

होन्डाका गाडीमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन एनआईसी एसिया बैंक र स्याकार ट्रेडिङबीच सम्झौता

एनआईसी एसिया बैंक र होन्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङले सात वर्षका लागि ५.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर र चाडपर्व लक्षित छुटसहितको सवारी कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

२६ स्रोत

कर्णालीमा कालोपत्रे सडक ३४५ किलोमिटर पुग्यो, यातायातबाट ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिँदा कुल लम्बाइ ३४५ किलोमिटर पुगेको छ। सोही अवधिमा यातायात क्षेत्रबाट ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

१४ स्रोत

भारतीय करका कारण नेपाली जुट उद्योग सङ्कटमा, कूटनीतिक पहल गर्न सांसदको माग

रास्वपा सांसद निशा डाँगीले भारतले लगाएको करका कारण नेपालका सञ्चालित जुट मिलहरू बन्द हुने र हजारौँ श्रमिक विस्थापित हुने जोखिम बढेको भन्दै नयाँ दिल्लीसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी छन्।

१२ स्रोत

खराब मौसमका कारण कोरला नाका अवरुद्ध भएपछि नेपाल-चीन स्थल व्यापार ठप्प

दसैँको पूर्वसन्ध्यामा हिमपात र पहिरोले कोरला नाका अवरुद्ध पारेपछि तीनवटै उत्तरी व्यापारिक मार्ग बन्द भई नेपाल र चीनबीचको स्थल व्यापार ठप्प भएको छ।

३५ स्रोत

नेसनल लाइफद्वारा ३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई एआई र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तालिम

नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपालगन्जमा चार दिने कार्यशाला आयोजना गरी आफ्ना ३०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम र ग्राहक सेवा मापदण्डसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ।

१५ स्रोत

सुनचाँदीका गहनामा लाग्ने सीप प्रवर्द्धन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि जारी

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १४ कार्यान्वयन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले सुन तथा चाँदीका गहनाको खुद्रा बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क असुल गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ। विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले बिक्रीकै समयमा यो शुल्क उठाउनुपर्नेछ, प्रोद्भावी (एक्युअल) आधारमा कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र विवरणसहित शुल्क दाखिला गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएमा दैनिक जरिवाना वा कम्तीमा १,००० रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ भने ढिलो रकम दाखिला गरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

१२ स्रोत

उद्योगीको प्रतिबद्धताका बाबजुद चामलको भाउ घटेन, सहुलियत पसल भने सञ्चालनमा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सेप्टेम्बरको मध्यतिर भएको छलफलमा २५ किलोको बोरामा २०० रुपैयाँसम्म मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि निजी चामल मिलहरूले देशभर भाउ घटाएका छैनन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस वर्षको सुरुमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिपछि उपभोक्ता मूल्य अझै घटिनसकेको पुष्टि भएको छ। उच्च मूल्यमा किनिएको पुरानो मौज्दात बाँकी रहेको र मुख्य राजमार्गहरूमा ढुवानीमा देखिएको अवरोधका कारण मूल्य घट्न नसकेको थोक बिक्रेताहरूको भनाइ छ। यता, खुद्रा व्यापारीका प्रतिनिधिहरूले भने उत्पादकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो साना पसलहरूमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारी निकायको आलोचना गरेका छन्।

१७ स्रोत

महिनाअनुसार हेर्नुहोस्