जर्मनीकी संसदीय राज्यसचिव डा. बार्बेल कोफ्लर विकास सहकार्य, स्वास्थ्य, महिला अधिकार र भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्लाभमा केन्द्रित चारदिने नेपाल भ्रमणमा छिन्। उनको भ्रमण कात्तिक १४ (अक्टोबर ३१) मा सकिनेछ।
भोटेकोशी-त्रिशूलीको बाढी र पहिरोपछि नेपालले नयाँ दिल्ली र बैंककमा भएका छलफलमार्फत तथ्यांक आदानप्रदान र स्याटेलाइटमा आधारित पूर्वचेतावनीसहित जलवायु तथा विपद् जोखिममा क्षेत्रीय सहकार्यका लागि जोड दिएको छ।
मन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ जलवायु सम्मेलनका लागि नेपालको धारणा पत्र तयार भइसकेको बताएकी छन्। अधिकारीहरूका अनुसार यो कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९) काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ।
रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको दुई महिनापछि ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको अनुमान गरिएको छ, जबकि बेपत्ता आफन्तहरूको खबरको प्रतीक्षामा परिवारहरू रहेका छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् तथा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुली निर्विरोध चयन भएका छन्।
भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण ५० हजार विस्थापित भएका छन्। यसले नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरी र सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानको अभावलाई उजागर गरेको छ।
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नागरिक समाजका समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्, यता विद्यमान जलवायु कोषहरू भने अपर्याप्त देखिएका छन्।
भोटेकोशी र त्रिशूली उपत्यकामा विनाशकारी आकस्मिक बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण लागतसँगै विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीकृत प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीपीडितका लागि न्युयोर्कस्थित नेपाली डायस्पोरा, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा विद्यालय फाउन्डेसनले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नगद तथा राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्।
रसुवामा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरू गहिरो मानसिक आघात, बेपत्ता आफन्तको वियोग र गुमेको रोजगारीको पीडा झेलिरहेका छन्; यता राज्य भने अझै विपद्को वास्तविक क्षतिको विवरण यकिन गर्नमै अल्झिरहेको छ।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण विस्थापित परिवारहरू प्रशासनिक अल्झनका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा परेका छन्, जसले गर्दा ६,१०० भन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिका आफन्त सरकारी राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
तपाईंले पछ्याएका समाचार, विषय र खण्डमा के अघि बढ्यो भन्ने दिनमा एक पटक, र तीमध्ये कुनै ब्रेकिङ भए तुरुन्तै। एक क्लिकमा रोक्न सकिन्छ।
