अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाढीपछिको पुनर्स्थापना तथा प्रमुख यातायात र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीका लागि एआईआईबी र कतार सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मनसुनी बाढीले विद्यालयका भवन बगाउनुका साथै सयौँ विद्यार्थी सम्पर्कविहीन बनाएपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका विद्यालयहरू बाक्लो लेदो पन्छाउँदै अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गरेर पढाइ सुरु गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेमा शाखा नहर विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको छ भने राप्ती नदीमा भर्खरै बनेका तटबन्धले नजिकका बस्तीहरूलाई बाढीबाट जोगाएका छन्।
भोटेकोशी र त्रिशूली उपत्यकामा विनाशकारी आकस्मिक बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण लागतसँगै विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीकृत प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाडपर्वलक्षित बजार नियन्त्रण, बाढी राहत खर्च, डिजिटल शासन नियमावली तथा ठेकेदार कालोसूचीकरणसहितको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
यो साता संसद्बाहिर र गैर-संस्थापन पक्षका दलहरूले आन्तरिक गतिविधि तीव्र पारेका छन्; रास्वपाले निर्वाचन संयन्त्र तयार गर्दैछ, आजपाले आन्दोलनको खाका कोर्दैछ भने राप्रपाले ७४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीपीडितका लागि न्युयोर्कस्थित नेपाली डायस्पोरा, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा विद्यालय फाउन्डेसनले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नगद तथा राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्।
रातु खोलाको बाँध भत्किँदा महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर डुबानमा पर्नुका साथै पाक्न लागेको धानबाली नष्ट भएको छ भने मकवानपुरमा जमिन भासिँदा आठ घर भत्किएका छन् र दर्जनौँ परिवार जोखिममा परेका छन्।
विपद्का कारण विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आपत्कालीन विद्युत् आयातको व्यवस्था मिलाउँदै छ। उता भारतीय निर्यात सम्झौता र एडिबीको सहयोगमा २० करोड डलरको ऊर्जा भण्डारण पहल पनि अघि बढाइएको छ।
पहिरोका कारण चार दिनदेखि अवरुद्ध म्याग्दीको बेनी–बाबियाचौर सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ भने मुस्ताङ र मनाङ जोड्ने अवरुद्ध सडक मर्मतको काम तीव्र पारिएको छ।
मनसुनको बाढीले सर्लाहीको लखनदेही नदीको बाँध फुटाउँदा बस्तीहरू जलमग्न भएका छन् भने नारायणी नदीमा आएको कीर्तिमानी बाढीले भरतपुरको नदी किनारमा बनाइएको पर्यटकीय संरचना भत्काएको छ।
रसुवामा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरू गहिरो मानसिक आघात, बेपत्ता आफन्तको वियोग र गुमेको रोजगारीको पीडा झेलिरहेका छन्; यता राज्य भने अझै विपद्को वास्तविक क्षतिको विवरण यकिन गर्नमै अल्झिरहेको छ।
मनसुनको अन्त्यतिर आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि सांसदहरूले विपद् कानुनको पुनरावलोकन गर्न, जलविद्युत् सुरुङको सुरक्षा मापदण्ड सुधार्न र सीमापार पूर्वसूचना संवाद थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएका करिब ५,००० नागरिकका परिवारलाई मृत्यु दर्ता र राहत उपलब्ध गराउन विपद् प्राधिकरणले कानुनी संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। उता नुवाकोटका विस्थापितहरू भने चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमुनि कष्टकर दिन बिताउन बाध्य छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटना, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानीछानी गरिएको छानबिनलाई लिएर विपक्षी दल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
उच्च हिमाली भेगमा पहाडको भित्तो खसेर भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा भीषण बाढी आएको एक महिनापछि, विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीले शृङ्खलाबद्ध हिमाली विपद्हरूको पूर्वआकलन गर्न नसकेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
विनाशकारी हिमाली बाढीपछि संयुक्त राष्ट्र महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ऋणमुक्त जलवायु न्याय र भारत तथा चीनसँगको क्षेत्रीय उत्थानशीलता सम्झौताको आह्वान गरेका छन्।
अविरल मनसुनी वर्षा र राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ र अन्य प्रमुख सहरहरूमा कृषि उपजको आपूर्ति ठप्प भएको छ, जसले गर्दा चाडपर्वको मुखमा तरकारी र प्याजको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ।
लगातारको वर्षा र पहिरोले देशभरका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध पारेको छ। म्याग्दीमा ६ जनाको मृत्यु र २०० परिवार विस्थापित भएका छन् भने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्ड खुलाउन एक हप्ताभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने देखिएको छ।
भीषण बाढीका कारण बैंककका धेरै क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने म्यान्मारमा पहिरो जाँदा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै देशमा दशौं हजार मानिस अलपत्र परेका छन्।
सप्ताहान्तको बाढीपहिरोले नेपालको विद्युत् प्रणालीबाट करिब १,००० मेगावाट बिजुली विच्छेद गराएको छ। भदौको क्षतिका कारण पूर्वाधारमा ७४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुगेपछि प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली आयातको योजना अघि सारेको छ।
दसैँअगावै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू तत्काल मर्मत गर्न, विपद् राहत संरचना सुधार गर्न र संसदीय निगरानीको सम्मान गर्न संघीय सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
मनसुन बाहिरिने समयमा भएको भारी वर्षाका कारण देशभर कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै गत वैशाखयता विपद्का घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३०० नाघेको छ।
लगातारको वर्षाका कारण मौसममा सुधार आउनुअघि नारायणी र कालीगण्डकी नदी किनारका दर्जनौँ घर डुबानमा परेका छन्, मनाङमा हिमपहिरोमा परी मानवीय क्षति भएको छ र प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन्।
