शिक्षा मन्त्रालयले बाढीप्रभावित विद्यार्थीका लागि १ अर्बको छात्रवृत्ति योजना घोषणा गर्‍यो

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पठनपाठनमा असर परेका बालबालिकाका लागि १ अर्ब रुपैयाँको छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरेको छ, यद्यपि त्यसका लागि रकम जुटाउने काम जारी छ। नागरिक न्युजका अनुसार भोटेकोशीमा बाढी बुधबार, भदौ १० गते २०८३ (अगस्ट २६, २०२६) मा आएको थियो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीले नागरिकसँग रसुवा, नुवाकोट र धादिङ तीन जिल्लाका १० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको र करिब ५०० शिक्षक पनि प्रभावित भएको बताए।

छात्रवृत्ति योजना

थामीका अनुसार मन्त्रालयले 'सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना' घोषणा गरेको छ र १ अर्ब रुपैयाँको कोषका लागि सरकारले निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रसँग मिलेर स्रोत जुटाउन थालेको छ। दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवासीय, पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति दिइने भनिएको छ; एक अभिभावक गुमाएका र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई पनि प्राथमिकताका आधारमा सहयोग गरिनेछ। मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने र शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न बजेट शीर्षक तथा विपद् व्यवस्थापनका स्रोतबाट रकम जुटाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

बीबीसी न्युज नेपालीले भने रकम कहाँबाट आउँछ र कतिसम्म पुग्छ भन्नेबारे फरक विवरण दिएको छ। उसका अनुसार निजी स्कूलहरूका पाँच संस्थाले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति घोषणा गरेका थिए, जसलाई एक हजार विद्यार्थीलाई दिइने भनिएको थियो, र सरकारले त्यसलाई 'सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना' नाम दिएको छ। प्रभावित १० हजारभन्दा बढी बालबालिकामध्ये योजनाले कतिलाई समेट्ने अपेक्षा गरिएको हो भन्ने कुरा यी समाचारमा खुलाइएको छैन।

बालबालिकालाई कक्षामा फर्काउने प्रयास

मन्त्रालयका अनुसार ५६ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन र टोखा नगरपालिकाका नजिकका विद्यालयसँग जोडिएको छ; थामीका अनुसार १५० भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय गइरहेका छन्, र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनबारे छलफल भइरहेको छ। बीबीसी न्युज नेपालीका अनुसार मन्त्रालयले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरू बसोबास गरेको ठाउँनजिकैका विद्यालयबाट फेरि निरन्तरता दिन खोजेको जनाएको छ।

दीर्घकालीन सहयोगमा चुनौती

नागरिक न्युजमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रारम्भिक अध्ययनमा सोमबार, असोज १२ गते २०८३ (सेप्टेम्बर २८, २०२६) सम्म काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टर तथा अन्य आश्रयस्थलमा रहेका ५८४ बालबालिकामध्ये २६९ जनाले एक अभिभावक र ४१ जनाले दुवै अभिभावक गुमाएको देखिएको छ। परिषद्ले यी अन्तिम तथ्यांक नभएको र विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण जारी रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ। परिषद्को प्रतिवेदनले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तत्काल संरक्षण दिनुपर्ने र बाढीको त्रास, परिवारसँगको बिछोड तथा बसाइँसराइका कारण देखिने मानसिक तनावका लागि नियमित परामर्श र सुरक्षित वातावरण आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

बाढीले १९ वटा विद्यालयमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ। थामीका अनुसार पूर्ण क्षति भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण नहुँदासम्म सरकारले अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा, नजिकका विद्यालय र आवश्यकताअनुसार आवासीय व्यवस्थामार्फत पढाइ चलाउने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि पुनर्निर्माण अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ, र सुरक्षित तथा समावेशी विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने पाँच वर्षे पुनर्लाभ रणनीति तयार पारिएको छ। नागरिक न्युजले विस्थापित बालबालिकाको नियमित पढाइ, अभिभावकविहीन बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, छात्रवृत्तिको वास्तविक वितरण र विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रगति सुनिश्चित गर्न कठिन देखिएको उल्लेख गरेको छ, र यसका लागि संघ, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको जनाएको छ।