परराष्ट्रमन्त्री खनालले 'ब्रान्ड नेपाल' का तीन प्राथमिकता औँल्याए

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार, कात्तिक १९ गते (नोभेम्बर ५, २०२६) काठमाडौँमा आयोजित नीतिगत संवादमा 'ब्रान्ड नेपाल: राष्ट्रिय सम्पत्ति, विश्वव्यापी कथा र रणनीतिक अवसर' शीर्षकको परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई विश्वमाझ थप स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई विकास आकाङ्क्षा तथा परराष्ट्र नीतिको रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

फराकिलो राष्ट्रिय पहिचान

कार्यक्रम परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले आयोजना गरेको थियो। नेपाल न्युजका अनुसार, प्रतिवेदन आईएफए र फ्रेडरिक-एबर्ट-स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालको पहलमा तयार पारिएको हो, जसमा सेप्टेम्बरमा विद्वान्, अभ्यासकर्ता, उद्यमी र समुदायका प्रतिनिधिबीच भएको छलफललाई आधार बनाइएको छ। मन्त्रीका भनाइ अनलाइनखबर र गोरखापत्रले पनि प्रकाशित गरेका छन्।

खनालले राष्ट्रको प्रतिष्ठाले लगानीसम्बन्धी निर्णय, कूटनीतिक सम्बन्ध, उपभोक्ताको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको स्थान निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालको विश्वव्यापी पहिचान हिमाल, लुम्बिनी र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएको छ, तर त्यति मात्र सीमित छैन। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका परम्परागत हस्तकला, हिमाली समुदायका बुनाइ परम्परा, थारू समुदायका कला तथा पर्यावरणसम्बन्धी ज्ञान, मैथिली, भोजपुरीलगायत भाषाका साहित्यिक अभिव्यक्ति र पूर्वी पहाडका किरात परम्परालाई नेपालको सामूहिक पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार भन्नुभयो। नेपाली समुदायको उद्यमशीलता, कलाकारको सिर्जनशीलता, युवा नवप्रवर्तकका उपलब्धि र विश्वभर रहेका नेपाली पेसाकर्मीको योगदानले यो पहिचानलाई थप समृद्ध बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

तीन प्राथमिकता

खनालले 'ब्रान्ड नेपाल' प्रवर्द्धनका लागि तीन प्राथमिकता राख्नुभयो: नेपालका विविध राष्ट्रिय सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने; सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत व्यापक र प्रभावकारी राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने; र राष्ट्रिय पहिचानलाई उदीयमान रणनीतिक अवसरसँग जोड्ने।

पहिलो प्राथमिकताबारे उहाँले नेपालका परम्परागत हस्तकला, कृषि अभ्यास, परम्परागत औषधोपचारसम्बन्धी ज्ञान, क्षेत्रीय परिकार र कलात्मक अभिव्यक्तिमा सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्भावना रहेको बताउनुभयो। यस्ता मौलिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, भौगोलिक सङ्केत, प्रमाणीकरण प्रणाली र गुणस्तर मापदण्ड आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल न्युजका अनुसार, स्थानीय उत्पादक र समुदायले आफ्नो सिर्जनाबाट सृजित मूल्यको उचित हिस्सा पाउनुपर्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

सार्वजनिक कूटनीतिबारे उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागिता, सामुदायिक वनको सफल अभ्यास, सिर्जनशील उद्योग, डिजिटल क्षेत्रमा नेपाली युवाको क्षमता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वका परम्परालाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सार्वजनिक कूटनीति महाशाखा र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सांस्कृतिक आदानप्रदान, शैक्षिक साझेदारी, डायस्पोरा परिचालन र रणनीतिक सञ्चारमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अवसरबारे बोल्दै खनालले जलविद्युत् क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको आधार बन्न सक्ने, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्ने, र युवा पेसाकर्मी तथा उद्यमीले डिजिटल सेवा, नवप्रवर्तन र सिर्जनशील उद्योगमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिरहेको बताउनुभयो। यी सम्भावनाको उपयोगका लागि दूरदर्शी रणनीति, सक्षम संस्थागत संरचना, विश्वसनीय पूर्वाधार र निरन्तर साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखा तथा विदेशस्थित नियोगहरूले नेपालको सम्भावनालाई वैदेशिक लगानी, बजार, प्रविधि र ज्ञान सञ्जालसँग जोड्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

सगरमाथा संवाद र अबको बाटो

खनालले सन् २०२५ मा पहिलो पटक आयोजना गरिएको र सन् २०२७ मा पुनः आयोजना गर्ने तयारी रहेको 'सगरमाथा संवाद' ले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासजस्ता साझा विश्वव्यापी चुनौतीमा संवाद सहजीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको रचनात्मक भूमिका स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाल न्युजका अनुसार उहाँले सरकारी मन्त्रालय र निकायबीच थप समन्वयको आह्वान गर्दै निजी क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्र, सांस्कृतिक संस्था, स्थानीय समुदाय र नेपाली डायस्पोरालाई विश्वसनीय राष्ट्रिय ब्रान्ड निर्माणमा योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। सोही सञ्चारमाध्यमले मन्त्रालयले प्रतिवेदनका निष्कर्ष, विशेषगरी सार्वजनिक कूटनीति, आर्थिक संलग्नता र नेपालको रणनीतिक अवस्थितिसम्बन्धी सिफारिस अध्ययन गर्ने उहाँले बताएको उल्लेख गरेको छ।