रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने भिटो (निषेधाधिकार) अधिकारलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विभागका निर्देशक किरिल लोग्विनोभले रुसी समाचार एजेन्सी तासलाई मस्कोले भिटो सीमित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई कहिल्यै समर्थन नगर्ने बताएका छन्। उनले भिटोलाई विशेषाधिकार होइन, विशेष जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भिटो सुधारको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको म्यान्डेटभित्र नपर्ने र यो सदस्य राष्ट्रहरूले मात्र निर्णय गर्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ, जबकि भारत, ब्राजिल, जापान, जर्मनी र अफ्रिकी राष्ट्रहरूले परिषद्मा परिवर्तनको माग लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्।
रुस र युरोपबीच व्यापक तनाव पनि छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युरोपसँग युद्ध नचाहेको तर तयार रहेको बताएका छन् र प्रत्यक्ष युद्ध भए सबै पक्षका लागि विनाशकारी परिणाम हुने चेतावनी दिएका छन्। डीसी नेपालले लातभियाको संविधान संरक्षण ब्युरो र युरोपेली सैन्य अधिकारीहरूको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै रुसले सन् २०३० देखि २०३५ को बीचमा युरोपेली सीमामा चुनौती दिन सक्ने जनाएको छ। नेपाली सञ्चारमाध्यमले उद्धृत गरेअनुसार रोयटर्सले पेन्टागनका अधिकारीहरूले लिथुआनिया, लातभिया र इस्टोनियालगायतका नेटो सहयोगीलाई रुसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्दा संयम अपनाउन आग्रह गरेको जनाएको छ, जबकि खतराबारे कति खुलेर बोल्ने भन्नेमा नेटोभित्रका अधिकारीबीच मतभेद छ।