रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो अधिकारमा सुधारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो, युरोपसँग तनाव बढ्दो

रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले प्रयोग गर्दै आएको भिटो (निषेधाधिकार) अधिकारलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव वा प्रयासलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार, रुसी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विभागका निर्देशक किरिल लोग्विनोभले रुसी समाचार एजेन्सी तास (TASS) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा मस्कोले यो अधिकारलाई सीमित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई कहिल्यै समर्थन नगर्ने बताएका छन्। लोग्विनोभले भिटोलाई विशेषाधिकारका रूपमा होइन, राष्ट्रहरूलाई दिगो र न्यायोचित सहमति खोज्न प्रेरित गर्ने विशेष जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यी अभिव्यक्ति रुस र युरोपबीचको व्यापक तनावका बीचमा आएका हुन्। डीसी नेपालका अनुसार, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युरोपसँग युद्ध नचाहेको तर आवश्यक परे लड्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले रुस र युरोपेली देशबीच प्रत्यक्ष युद्ध भए कुनै पक्ष विजेता नहुने र त्यसको परिणाम विनाशकारी हुने चेतावनी दिएका छन्। डीसी नेपालले लातभियाको संविधान संरक्षण ब्युरो र युरोपेली सैन्य अधिकारीहरूको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै युक्रेन युद्धपछि रुसले आफ्नो सेनाको पुनःसंरचना गरेर सन् २०३० देखि २०३५ को बीचमा युरोपेली सीमामा चुनौती दिन सक्ने जनाएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै युरोपेली सङ्घ र नेटोले ‘डिफेन्स रिडिनेस रोडम्याप २०३०’ अन्तर्गत सैन्य खर्च बढाउन थालेको उसले उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, अमेरिकाले लिथुआनिया, लातभिया र इस्टोनियालगायतका धेरै नेटो सहयोगी राष्ट्रलाई रुसको खतराबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्दा संयम अपनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै डीसी नेपाल र बाह्रखरीले जनाएअनुसार, पेन्टागनका नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बीसहितका अधिकारीहरूले द्विपक्षीय बैठकमार्फत यो सन्देश दिँदै युरोपेली नेताहरूलाई उत्तेजक बयानबाजीबाट बच्न सुझाव दिएका छन्। बाल्टिक देशबाहेक अन्य कुन सरकारलाई यो आग्रह गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, यो आग्रह ट्रम्प प्रशासनले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका बेला आएको हो, जसमा रुसमाथिका प्रतिबन्धमा छुट दिने प्रस्तावबारे विचार भइरहेको छ।

रुसी खतरालाई सार्वजनिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा नेटोभित्र मतभेद छ। केही अधिकारीले निरन्तरको चेतावनीले मस्कोलाई डर फैलाउने अवसर दिने तर्क गर्छन्, जबकि अरूले युरोपेली नागरिकलाई सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी गराउँदा रक्षा खर्च र तयारीको महत्त्व बुझ्न मद्दत मिल्ने बताउँछन्। युरोपमा शङ्कास्पद तोडफोडका घटनाबारे चिन्ता पनि बढेको छ। डीसी नेपालका अनुसार, जर्मनीले सेप्टेम्बरमा लेइपजिग/हाले विमानस्थलमा भएको ड्रोन आक्रमणको प्रयासका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो, तर मस्कोले यो आरोप खारेज गरेको छ।

सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा, लोग्विनोभले परिषद्को प्रभावकारितामा आएको ह्रास भिटोको प्रयोगका कारण नभई पश्चिमा अल्पसङ्ख्यक देशहरूको नीतिका कारण भएको आरोप लगाएका छन्। उनले पश्चिमा देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउने माध्यम बनाउन खोजेको दाबी गरेका छन्। सुरक्षा परिषद् सुधार र भिटोको पुनरावलोकन प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघका आगामी महासचिवको भूमिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले यो विषय महासचिवको म्यान्डेटभित्र नपर्ने र पूर्ण रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन्। भारत, ब्राजिल, जापान, जर्मनी र अफ्रिकी राष्ट्रहरूले स्थायी सदस्यता र भिटो अधिकारको पुनरावलोकन वा विस्तारको माग लामो समयदेखि गर्दै आए पनि स्थायी पाँच सदस्यमध्ये एक रुसले भिटोमाथि कुनै पनि अंकुश लगाउने कदमको कडा विरोध गरिरहेको छ।