पत्रकार पक्राउको विरोधमा रक्षा बम: रास्वपा नेतृत्वको सरकारबाट 'पञ्चायती गन्ध'
जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले रास्वपा नेतृत्वको सरकारबाट पञ्चायती गन्ध आइरहेको भन्दै पत्रकार पक्राउ भइरहेका बेला पार्टीमाथि पत्रकारलाई धम्क्याएको आरोप लगाएकी छिन्।
जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले रास्वपा नेतृत्वको सरकारबाट पञ्चायती गन्ध आइरहेको भन्दै पत्रकार पक्राउ भइरहेका बेला पार्टीमाथि पत्रकारलाई धम्क्याएको आरोप लगाएकी छिन्।
आगामी फागुन (सन् २०२७ फेब्रुअरी मध्यदेखि मार्च मध्यसम्म) मा हुन सक्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले प्रारम्भिक तयारी थालेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकार ढाल्ने प्रयासविरुद्ध चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच बुधबार बुढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा घण्टौँ छलफल भएको छ। सोही दिनका लागि तय मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहीबारलाई सारिएको छ।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् तथा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुली निर्विरोध चयन भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सिंहदरबारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका १७ जना सांसदहरूसँग छलफल गर्दै औद्योगिक नीति र कानुन निर्माणमा प्राविधिक सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच उनको सचिवालयले सांसदहरूलाई वर्गीकरण गरिएको भनिएको दाबीको खण्डन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
यो साता संसद्बाहिर र गैर-संस्थापन पक्षका दलहरूले आन्तरिक गतिविधि तीव्र पारेका छन्; रास्वपाले निर्वाचन संयन्त्र तयार गर्दैछ, आजपाले आन्दोलनको खाका कोर्दैछ भने राप्रपाले ७४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ।
सत्तारूढ दलकै सांसद र अर्थशास्त्रीहरूले कार्यशैली तथा आर्थिक नीतिको आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्य पुनर्संरचनालाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा देखाउँदै सरकारको ६ महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
मनसुनको अन्त्यतिर आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि सांसदहरूले विपद् कानुनको पुनरावलोकन गर्न, जलविद्युत् सुरुङको सुरक्षा मापदण्ड सुधार्न र सीमापार पूर्वसूचना संवाद थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
दसैँअगावै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू तत्काल मर्मत गर्न, विपद् राहत संरचना सुधार गर्न र संसदीय निगरानीको सम्मान गर्न संघीय सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
रास्वपा सांसद निशा डाँगीले भारतले लगाएको करका कारण नेपालका सञ्चालित जुट मिलहरू बन्द हुने र हजारौँ श्रमिक विस्थापित हुने जोखिम बढेको भन्दै नयाँ दिल्लीसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी, संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सचिवालय बैठकमा मधेस प्रदेशको आन्तरिक विवाद अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक ब्रिफिङ समेत प्रस्तुत गरेको छ।