विराटनगरमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न, कित्ताकाट सेवा सुचारु
विराटनगर महानगरपालिकाले सबै १९ वटै वडाको जग्गाको उपयोगिता वर्गीकरण सम्पन्न गरेको छ, जसले जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको बाटो खुला गरेको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका जग्गाधनीहरूले अब जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन्। स्थानीय सरकारले यी सेवाहरूका लागि बाटो खुला गरेको छ। महानगरपालिकाले सबै १९ वटै वडाको जग्गाको उपयोगिता वर्गीकरण सम्पन्न गरी आवश्यक कागजात नापी कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक न्युज, गोरखापत्र र देशसञ्चारका रिपोर्टअनुसार, महानगर कार्यपालिकाको बैठकले असोज २३ गते २०८३ (अक्टोबर ९, २०२६) मा भू-उपयोग परिषद्ले तोकेको मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरले कात्तिक २७ गते २०८३ (नोभेम्बर १३, २०२६) मा अन्तिम प्रतिवेदन, विद्युतीय तथ्याङ्क फाइल र भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी कागजात नापी तथा मालपोत कार्यालयमा औपचारिक रूपमा बुझाएको हो।
जग्गासम्बन्धी सेवामा सहजता
यो विकासले लामो समयदेखि रोकिएको प्रशासनिक कामको अन्त्य गरेको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले जग्गा कित्ताकाट गर्न वा अंशबन्डाको काम गर्न पाएका थिएनन्। नागरिक न्युजका अनुसार, यी फाइलहरू बुझाएसँगै जग्गा कित्ताकाट प्रक्रिया सुचारु गर्न आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक मापदण्ड पूरा भएको छ। गोरखापत्रले जनाएअनुसार, यो कदमले जग्गा बिक्री वा अंशबन्डा गर्न पर्खिरहेका जग्गाधनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी सेवाहरू सुचारु गर्नुका साथै, महानगरपालिकाले 'भू-सेवा' नामक डिजिटल जग्गा सेवा प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले आगामी एक महिनाभित्र यो प्रविधि लागू गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले डिजिटल प्लेटफर्ममा जाने निर्णयले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवाग्राहीका लागि सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले डिजिटल प्रणालीका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी भइरहेको पुष्टि गरे। अन्नपूर्ण पोस्टमा उल्लेख भएअनुसार, सूचना अधिकारी अर्जुन थपलियाले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न हुनु महानगरका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसले जग्गा कारोबारमा देखिएका मुख्य अवरोधहरू हटाउने बताए।
बुझाइएका फाइलहरू प्रक्रियामा गएसँगै जग्गा कित्ताकाट तत्काल सुचारु हुने भए पनि, महानगरको बृहत्तर लक्ष्य भने जग्गा प्रशासनको पूर्ण डिजिटलाइजेसन नै रहेको छ। देशसञ्चारका अनुसार, महानगर नेतृत्वले प्रविधिको यो एकीकरणलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र जनताको प्रशासनिक बोझ कम गर्ने मुख्य कदमका रूपमा लिएको छ।