स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा नवीकरणका लागि केवाईसी अद्यावधिक अनिवार्य
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै परिवारका सदस्यहरूका लागि केवाईसी अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गरेको छ, जसका कारण डिजिटल नवीकरण सेवाहरू अस्थायी रूपमा स्थगित भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नका लागि सबै बीमित परिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गरेको छ। गोरखापत्र, रातोपाटी, नेपाल न्युज र नेपाल वाचका अनुसार यो नयाँ नियम बीमा गरिएका परिवारका प्रत्येक सदस्यका लागि लागू हुनेछ।
डिजिटल नवीकरण सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित
यो नयाँ प्रमाणीकरण आवश्यकताका कारण बोर्डले डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्ममार्फत बीमा नवीकरण गर्ने सुविधालाई अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ। अद्यावधिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कनेक्ट आईपीएस (Connect IPS), ई-सेवा (eSewa) र खल्ती (Khalti) जस्ता सेवा प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्यक्ष नवीकरण गर्न सक्ने छैनन्। बोर्डले सबै लाभग्राहीहरूलाई आफ्नो विद्यमान बीमा विवरणहरू जाँच गर्न र परिवारका प्रत्येक सदस्यको आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी पेस गर्न आधिकारिक एचआईबी (HIB) ई-पोर्टलमा जान निर्देशन दिएको छ।
अद्यावधिकको कारण
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलले बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन यो कदम चालिएको बताएका छन्। गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उनले यो प्रक्रिया बैंकको विवरण अद्यावधिक गर्ने जस्तै भएको स्पष्ट पारे। यसअघि बीमितहरूले आफ्नो रेकर्ड व्यवस्थापनका लागि दर्ता सहयोगीहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो; तर नयाँ प्रणालीले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको विवरण सीधै अनलाइन पोर्टलबाट अद्यावधिक गर्न सक्षम बनाउँछ।
बोर्डका अनुसार हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १ करोड ९ लाख मानिसहरू आबद्ध छन्, जसमध्ये करिब ७६ लाखले आफ्नो बीमा नवीकरण गरिसकेका छन्। डा. प्याकुरेलले हालको डेटाबेसमा करिब १३ लाख ५० हजार ज्येष्ठ नागरिकहरूको रेकर्ड रहेको र तीमध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको हुन सक्ने बताए। यी रेकर्डहरू प्रमाणित नभएका कारण लाभग्राहीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न बोर्डलाई ठूलो चुनौती भइरहेको छ।
सबै केवाईसी जानकारी अद्यावधिक भएको सुनिश्चित गरेर बोर्डले दोहोरो प्रविष्टि हटाउने र थप सही रेकर्ड कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, डा. प्याकुरेलले बोर्डले यी बीमा रेकर्डहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्ने योजना बनाएको पुष्टि गरे, जसले प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनेछ र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नेछ।