स्वास्थ्य बीमामा नयाँ अपडेट: राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य र नयाँ डिजिटल पोर्टल

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दुईवटा परिवर्तन सार्वजनिक गरेको छ: राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि डिजिटल आबद्धता सेवा। पुस १ गते २०८३ (डिसेम्बर १६, २०२६) देखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्ध हुन, नवीकरण गर्न वा सेवा लिन आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

टेकपाना र रातोपाटीका अनुसार, यो निर्णय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले असोज १२ गते २०८३ (सेप्टेम्बर २८, २०२६) मा गरेको हो। टेकपाना र नेपाल खबरका अनुसार, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। यो व्यवस्था १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै नागरिकका लागि अनिवार्य भए पनि टेकपाना र रातोपाटीका अनुसार बोर्डले ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएको छ।

बीमित परिवारले बोर्डको आधिकारिक एचआईबी ई-पोर्टलमार्फत नयाँ आबद्धता, नवीकरण र पुरानो विवरण अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न सक्नेछन्। आबद्ध हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध नगराएका बीमितले पनि स्वास्थ्य संस्थाबाटै नम्बर उपलब्ध गराई सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डले जनाएको छ, र पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन जाँदा बीमितले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर साथमा लैजानुपर्नेछ। रातोपाटीका अनुसार गृह मन्त्रालयले यसअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउन १ गते २०८२ (जुलाई १७, २०२५) देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो; टेकपानाका अनुसार त्यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न बोर्डले अब पुस १ गतेलाई नयाँ समयसीमा तोकेको हो।

स्थानीय तहका लागि डिजिटल परिवर्तन

अनलाइनखबरका अनुसार, बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एचआईबी ई-पोर्टलमार्फत डिजिटल सामूहिक आबद्धता र नवीकरण सेवा सुरु गरेको छ। बोर्डबाट पाएको प्रयोगकर्ता पहुँच (युजर आईडी) प्रयोग गरी स्थानीय तहले आफ्नै ड्यासबोर्डबाट नागरिक र परिवारको विवरण प्रविष्ट गरेर सामूहिक रूपमा बीमामा आबद्ध गराउन सक्छन्।

यसअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट लक्षित वर्ग, विपन्न नागरिक, कर्मचारी वा अन्य लाभग्राहीलाई बीमामा आबद्ध गराउँदा दर्ता सहयोगीमार्फत विवरण संकलन गर्ने, फारम भरी जिल्ला कार्यालयमा बुझाउने र त्यसपछि योगदान रकम भुक्तानी गर्ने कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो। पहिलो चरणमा बोर्डले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकालाई संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा पहुँच दिएको छ। नयाँ व्यवस्थामा विवरण अनलाइनबाटै पेस गरेपछि बीमा कार्ड प्रणालीबाटै तयार हुन्छ, र योगदान रकमको हिसाब तथा भुक्तानी पनि सोही पोर्टलबाट गर्न सकिन्छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहज होस् भनेर यो प्रणाली विकास गरिएको हो। उनका अनुसार यसले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहलाई विशेष सहजता दिनेछ, जसले यसअघि योगदान रकम जम्मा गर्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने वा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। डिजिटल भुक्तानीले प्रशासनिक झन्झट र समय घट्ने बोर्डले जनाएको छ।