विपद् सूचना पोर्टल जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत विपद् सूचना प्रणालीलाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र त्यसमा 'सेतु' एप जोड्ने योजना रहेको कार्यकारी प्रमुखले कोप–३१ मा बताएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले एकीकृत विपद् सूचना प्रणालीलाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले मंगलबार जानकारी दिनुभयो।
टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित एक प्यानल छलफलमा बोल्दै उप्रेतीले प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको एकीकृत डाटा पोर्टलमा सबै प्रकारका जोखिम तथा विपद्सम्बन्धी सूचना समेटेर बृहत् विपद् सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो, अनलाइनखबर र रातोपाटीले लेखेका छन्। दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्याभिलियनमा भएको उक्त छलफलको विषय अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानीका लागि अझ राम्रो एसडिजी तथ्याङ्क थियो भनी रातोपाटीले उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रमको आयोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR), विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (WMO), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) ले गरेका थिए।
पोर्टलमा के छ र कसरी प्रयोग हुन्छ
प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमा विपद्का घटना, जोखिम तथा क्षतिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुँदै आएको छ। उप्रेतीका अनुसार यो पोर्टलमार्फत नेपालमा हुने अधिकांश प्रकोपको जानकारी तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ र ती तथ्याङ्क निर्णय सहयोग प्रणाली (डिसिजन सपोर्ट सिस्टम–डिएसएस) मा प्रयोग भइरहेका छन्। विपद्को अवस्था थाहा पाउन र कुन प्रकोपबाट कति नागरिक प्रभावित भए भन्ने जानकारी लिन पोर्टल प्रयोग भइरहेको र यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) कार्यान्वयनका लागि पनि उपयोग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा सङ्कलन भएका तथ्याङ्क जिल्लामार्फत केन्द्रमा आउने गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
'सेतु' एप पोर्टलसँग जोडिने योजना
उप्रेतीले आगामी दिनमा पोर्टलमा 'सेतु' एपसमेत एकीकृत गरी बृहत् विपद् सूचना केन्द्र बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। एपलाई पोर्टलसँग जोडेर विपद्सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ। स्थानीय तहसम्म विस्तार हुने वा एप जोडिने मिति अनलाइनखबर र रातोपाटीले उल्लेख गरेका छैनन्।