रसेल ब्रान्ड बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर, सोमबार सजाय निर्धारण

लन्डनको साउथवर्क क्राउन कोर्टका जूरीले बिहीबार (कात्तिक १९ गते, नोभेम्बर ५) चार हप्ता चलेको सुनुवाइपछि हास्य कलाकार तथा अभिनेता रसेल ब्रान्ड (५१) लाई एक बलात्कार र तीन यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा दोषी ठहर गरेका छन्, बीबीसी र द गार्जियनका अनुसार। दुवै सञ्चारमाध्यमले जूरीले करिब साढे आठ घण्टा छलफल गरेको जनाएका छन्। बलात्कारका अन्य दुई आरोप र अभद्र यौन आक्रमणको प्रयासको एक आरोपमा भने उनी निर्दोष ठहरिए।

छ जना महिलासँग सम्बन्धित तीन बलात्कार, तीन यौन दुर्व्यवहार र एक अभद्र यौन आक्रमणको प्रयासका आरोपमा ब्रान्डले आफू दोषी नरहेको बयान दिएका थिए। ती आरोप सन् १९९९ देखि सुरु भएको एक दशकको अवधिका हुन्। मुद्दाको सुनुवाइको सुरुवातमा बीबीसीले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म प्रहरीले लिएका अन्तर्वार्ताहरूमा ब्रान्डले आफूले कहिल्यै पनि सहमतिविनाको गतिविधि नगरेको भन्ने तयारी बयान दिएको रिपोर्ट गरेको थियो।

न्यायाधीश बेन्नाथनले जमानत अस्वीकार गर्दै ब्रान्डलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिए। बलात्कारसमेतमा दोषी ठहर भएकाले उल्लेखनीय कैद सजाय अनिवार्य जस्तै भएको उनले ब्रान्डलाई बताएको द गार्जियनले जनाएको छ। सजाय निर्धारण सोमबार (कात्तिक २३ गते, नोभेम्बर ९) हुने तोकिएको छ। बीबीसी र द गार्जियन दुवैका अनुसार प्रहरीले ब्रान्डविरुद्ध लागेका थप दुई बलात्कारका आरोपको छानबिन गरिरहेको छ, र मेट्रोपोलिटन प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ।

यसैबीच, लन्डनको उच्च अदालतमा कात्तिक १० र ११ गते (अक्टोबर २७ र २८) दुई दिन सुनुवाइ चल्यो। अदालतमा केवल 'पीपीटी' भनेर चिनिएका एक चर्चित पुरुषले द गार्जियन र आईटीएनलाई आफूविरुद्धका आरोप प्रकाशन गर्नबाट रोक्न स्थायी निषेधाज्ञा माग गरेका छन्। ती आरोपमा केटीहरू र युवतीहरूसँग अनुचित र शोषणकारी यौन गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने छ; उनले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यो समाचारका एक स्रोत द गार्जियन मुद्दामा संलग्न दुई समाचार संस्थामध्ये एक हो।

'पीपीटी'का कानुनी प्रतिनिधिले आरोप प्रकाशित भएमा उनले आत्महत्या गर्ने 'अत्यधिक सम्भावना' रहेको तर्क गरे। उनीहरूका अनुसार उनको त्यस्तो प्रतिक्रिया कुनै गलत कामका कारण नभई 'मिडिया ट्रायल'को डरले हुने हो। द गार्जियन र आईटीएनका कानुनी प्रतिनिधिले जोखिम कम गर्न सकिने र जनहितको पत्रकारितालाई रोक्ने उचित आधार नरहेको बताए।

मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश निक्लिनले 'पीपीटी'को पहिचानबारे अनलाइनमा भइरहेको अड्कलबाजीप्रति चेतावनी दिँदै त्यस्तो अड्कलबाजीले धेरै फरक व्यक्तिको नाम लिएको बताए। अक्टोबर २८ (कात्तिक ११ गते) मा सुनुवाइ सकिँदा उनले फैसलाबारे विचार गर्न समय लिएका थिए।