मृत्युदण्डको सजायका बाबजुद डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने शेख हसिनाको घोषणा

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले सुनाएको मृत्युदण्डको सजायका बाबजुद यसै डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने आफ्नो योजना दोहोर्‍याएकी छिन्। सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी हसिनाले 'द एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) सँगको इमेल अन्तर्वार्तामा स्वदेश फर्किँदा आफू पक्राउ, कारावास, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने कुरा थाहा रहेको बताएकी छिन्। उनले यो योजना अगस्टमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेकी थिइन् र भारतबाट कसरी फर्कने भन्ने खुलाएकी छैनन्। एपीले उनका जवाफ बुधबार, कात्तिक १८ गते (नोभेम्बर ४) प्राप्त गरेको थियो।

विवादित राजनीतिक परिदृश्य

द काठमाडौं पोस्ट, द हिन्दू र गोरखापत्रले दिएको समाचारअनुसार, हसिनाले मृत्यु नै आफ्नो भाग्यमा लेखिएको हो भने त्यो आफ्नै माटोमा र आफ्नै जनताका बीचमा होस् भन्ने चाहन्छु भनेकी छिन्। सन् २००९ देखि २०२४ सम्म बंगलादेशको नेतृत्व गरेकी हसिनालाई प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनसँग सम्बन्धित मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले सो दमनमा करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। हसिनाले कुनै गल्ती गरेको अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणको फैसला मान्न इन्कार गरेकी छिन् र उक्त मुद्दाको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छिन्।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा १८ महिना अन्तरिम प्रशासनले शासन गरेपछि फेब्रुअरीमा निर्वाचन भयो, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान ठूलो जितका साथ सत्तामा पुगे। उक्त निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई भाग लिन रोक लगाइएको थियो; पार्टी अहिले पनि प्रतिबन्धित छ र यसका केही वरिष्ठ नेता पक्राउ परेका वा निर्वासनमा छन्।

दमनको आरोप

हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टदेखि आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २०,००० सदस्य मारिएको र थप हजारौं पक्राउ परेको, यातना दिइएको वा लुकेर बस्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएकी छिन्। उनले वर्तमान अधिकारीहरूले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा दमन गरिरहेको आरोप पनि लगाएकी छिन्। एपीले प्रतिक्रिया मागेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस विङले जवाफ दिएन। सरकारले भने पक्राउका घटनामा विशिष्ट आरोप रहेको बताउँदै आएको छ। ह्युमन राइट्स वाचसहित केही अधिकारवादी संस्थाले वर्तमान सरकारलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी चिन्ताका विषयमा आलोचना गरेका छन्, र सरकारले कानुन तथा व्यवस्थाको अवस्था बिग्रँदै गएकोमा पनि आलोचना खेपिरहेको छ।

हसिनाले बंगलादेशमा कट्टरपन्थी तत्त्वको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक वातावरणले चरमपन्थी तत्त्वलाई थप आत्मविश्वासी बनाएको बताएकी छिन्। अन्तरिम प्रशासनकै समयमा पनि अधिकारवादी संस्था र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र उदारवादी आवाजलाई दबाउने प्रयासबारे चिन्ता जनाएका थिए, र अल्पसंख्यक समूहले धम्कीको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए। युनुस नेतृत्वको प्रशासनले ती आरोप अस्वीकार गरेको थियो।

बंगलादेशले पटक-पटक सुपुर्दगी मागे पनि भारतले हसिनालाई हस्तान्तरण गरेको छैन। अमेरिका र भारतजस्ता देशले उनको सुरक्षित फिर्तीका लागि बंगलादेशमाथि दबाब दिने अपेक्षा गरेकी हुन् कि भन्ने प्रश्नमा हसिनाले आफूले विदेशी शक्तिको संरक्षण खोजेकी छैनन् भनिन्। सबै राष्ट्रसँग मित्रता र सहकार्यलाई महत्त्व दिने तर आफ्नै देश फर्कन विदेशी शक्तिको आशीर्वाद आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ।