'लगानी तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश' (Ordinance to Amend Some Nepal Acts Related to Investment and Infrastructure, 2026) को मस्यौदाले जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ ल्याउनुअघि कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, द काठमाडौँ पोस्टले जनाएको छ। यही सीमा विद्युत नियमन आयोगको निर्देशिकामा पहिल्यै छ; धितोपत्र ऐनमा राखेपछि यसलाई परिवर्तन गर्न नियामकको निर्णय होइन, संसद्को स्वीकृति चाहिनेछ। आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरेको कारणले मात्र आवेदन अस्वीकार गर्न पाइने छैन।
लगानीकर्ता र विकासकर्ता विभाजित छन्। सेयर लगानीकर्ता केशव कोइराला र पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले उत्पादन सुरु भएपछि मात्र निष्कासन गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। धितोपत्र बोर्डका पूर्वनिर्देशक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले ५० प्रतिशतको सीमालाई समर्थन गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका विकासकर्ताले यसले आयोजनालाई पुँजी चाहिने बेला कोष जुटाउने अवसर सीमित गर्ने तर्क गरेका छन् भने विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुंगानाले आयोजना अनुसार फरक मापदण्ड हुनुपर्ने बताएका छन्। मस्यौदाले निर्माण प्रगतिको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र लागत तथा जोखिमको थप विस्तृत खुलासा पनि प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले यसलाई अध्यादेशबाट ल्याउने कि विधेयकका रूपमा संसद्मा लैजाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।