जलविद्युतका आईपीओअघि ५० प्रतिशत निर्माण पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशको मस्यौदामा
अध्यादेशको मस्यौदाले जलविद्युत आयोजनाले आईपीओ ल्याउनुअघि कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ, जुन सीमा विद्युत नियमन आयोगले पहिल्यै लागू गरिसकेको छ। लगानीकर्ता र विकासकर्ता यसमा विभाजित छन्, द काठमाडौँ पोस्टले जनाएको छ।
सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना भएका कम्पनीहरूले सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) ल्याउनुअघि कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक काम पूरा गर्नुपर्ने गरी कानुनी परिवर्तनको तयारी गरिरहेको छ, द काठमाडौँ पोस्टले जनाएको छ।
यो व्यवस्था 'लगानी तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश' (Ordinance to Amend Some Nepal Acts Related to Investment and Infrastructure, 2026) को मस्यौदामा छ, जसले धितोपत्र ऐनसहित धेरै कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदा अनुसार, जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको कम्पनीले आयोजनाको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रमाणित भौतिक प्रगति हासिल गरी सार्वजनिक निष्कासनका अन्य सर्त पूरा गरेपछि सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछ। आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरेको कारणले मात्र आवेदन अस्वीकार गर्न पाइने छैन, पोस्टले जनाएको छ।
विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको 'विद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनसम्बन्धी पूर्वस्वीकृति तथा नियमन निर्देशिका' (Directive on Prior Approval and Regulation for Public Share Issuance of Electricity Companies) को दफा ४ को उपदफा (५) मा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिको सीमा पहिल्यै लागू छ, तर यो व्यवस्था धितोपत्र ऐन वा नियमावलीमा छैन। यसलाई ऐनमै राखेपछि परिवर्तन गर्न कठिन हुने पोस्टले जनाएको छ, किनकि संशोधनका लागि संसद्को स्वीकृति चाहिन्छ भने निर्देशिका सम्बन्धित नियामक निकायले आफैँ परिवर्तन गर्न सक्छ।
सीमाबारे लगानीकर्ता र विकासकर्ता विभाजित
सेयर लगानीकर्ता केशव कोइरालाले आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण मात्र सकिएको अवस्थामा आईपीओ ल्याउन दिँदा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जलविद्युत कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले पनि यसअघि त्यही सिफारिस गरेको थियो, पोस्टले जनाएको छ। लगानीकर्ताको चिन्ताको अर्को कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी मस्यौदा निर्देशिका हो। त्यसले कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्नुअघि निरन्तर व्यावसायिक सञ्चालनको अभिलेख देखाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ, यद्यपि क्षेत्र अनुसार फरक मापदण्ड राख्न पनि दिन्छ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्वनिर्देशक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले पनि जलविद्युत कम्पनीलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिन सिफारिस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनले लक-इन अवधि सकिनेबित्तिकै अधिकांश प्रवर्द्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुँदा बैंकिङ, वित्तीय सेवा र बिमा क्षेत्रबाहेकका सूचीकृत कम्पनीहरूमा सञ्चालनगत कठिनाइ उत्पन्न भएको औंल्याएको छ। जलविद्युत कम्पनीहरूमा वर्षौंसम्म लाभांश नदिइएको, आईपीओका बेला गरिएको प्रक्षेपणभन्दा वित्तीय प्रदर्शन कमजोर देखिएको र आयोजनाको लागत बढ्दै गएको समस्या पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको पोस्टले जनाएको छ।
विकासकर्ताहरूले भने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। आफूहरूलाई सबैभन्दा बढी पुँजी चाहिने चरणमा यसले कोष जुटाउने बाटो खुम्च्याउने उनीहरूको तर्क छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले आयोजना विकासको सुरुवाती चरणमा जलविद्युत कम्पनीलाई ठूलो रकम चाहिने र त्यस बेला आईपीओबाट पुँजी जुटाउन रोक्नु गलत हुने बताए। सरकारले बरु निर्माण प्रक्रियाको निगरानी बलियो बनाउनुपर्ने र सेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएपछि पनि लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुंगानाले सबै जलविद्युत आयोजनामा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। केही ठूला आयोजना बन्न वर्षौं लाग्ने भएकाले स्वीकृतिपछि बाँकी आधा निर्माण सक्न थप धेरै वर्ष लाग्न र आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने उनको तर्क छ। उत्पादन सुरु नगरेको कारणले मात्र कम्पनीलाई आईपीओबाट रोक्नु हुँदैन, बरु आयोजनाको उत्पादन क्षमता र उत्पादन सुरु गर्ने समयसीमा जस्ता कुरा हेरेर योग्यता तोक्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ।
मस्यौदामा अन्य प्रस्तावित सर्त
प्रस्तावित संशोधनले जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो निर्माण प्रगति स्वतन्त्र र योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने, तथा कुल आयोजना लागत, बाँकी निर्माण कार्य, थप चाहिने रकम र निश्चित भएका वित्तीय स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। विवरणपत्रमा निर्माण प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि र अन्य प्रमुख जोखिम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, साथै विद्युत खरिद सम्झौता, विद्युत उत्पादनको इजाजतपत्र र अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था, आयोजना सम्पन्न हुने अनुमानित मिति र व्यावसायिक उत्पादन कहिले सुरु हुने अपेक्षा छ भन्ने पनि खुलाउनुपर्नेछ। निष्कासनबाट उठेको रकम कसरी प्रयोग गरिने स्पष्ट योजना दिनुपर्ने, त्यो रकम आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनमा मात्र खर्च भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डले तोकेका अन्य सर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि छ।
यो अझै मस्यौदा मात्र हो। यी परिवर्तन अध्यादेशबाट ल्याउने वा विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन, पोस्टले जनाएको छ।