भारतीय सरकारले विपक्षी कांग्रेस पार्टीद्वारा हैदरावादमा आयोजित लोकतन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने ११५ जना अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नोभेम्बर १३, २०२६ (कात्तिक २७ गते २०८३) बाट सुरु भएको दुई दिने कार्यक्रमका लागि विदेश मन्त्रालयले सुरुमा ३१५ जना प्रतिनिधिहरूलाई स्वीकृति दिएको थियो, तर पछि धेरैको भिसा रद्द गरिएको वा प्रवेश अनुमति अस्वीकार गरिएको थियो। कांग्रेसका सांसद शशि थरुरले यस कदमका लागि गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै कानुनी आधारको अभाव रहेको बताएका छन् र यसलाई आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउने प्रयासको रूपमा वर्णन गरेका छन्। रोक लगाइएकाहरूमध्ये नर्वेजियन पत्रकार हेले लिङ स्भेन्सेन पनि छिन्, जसको प्रस्थानको केही समय अघि मात्र भिसा रद्द गरिएको थियो।
एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले यस कदमलाई प्रशासनिक हस्तक्षेप भन्दै निन्दा गरेको छ र सरकारसँग पारदर्शिताको माग गरेको छ। यसैबीच, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले यस सम्मेलनलाई भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको राजनीतिक चाल भनेको छ। विदेश मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालय कसैले पनि यी प्रतिबन्धहरूको आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
१ लेख
भारतीय अधिकारीहरूले हैदरावादमा आयोजित लोकतन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने ११५ जना अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छन्, जसको विपक्षी नेताहरू र मिडिया वाचडगहरूले आलोचना गरेका छन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
