भारतद्वारा लोकतन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने ११५ अन्तर्राष्ट्रिय वक्तालाई प्रवेशमा रोक

भारतीय अधिकारीहरूले हैदरावादमा आयोजित लोकतन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने ११५ जना अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। नागरिक न्युज, रातोपाटी, खबरहब र केन्द्रबिन्दुको रिपोर्टअनुसार, विपक्षी कांग्रेस पार्टीद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने वक्ताहरूलाई रोक लगाइएको हो। शुक्रबार, कात्तिक २७ गते २०८३ (नोभेम्बर १३, २०२६) बाट सुरु भएको दुईदिने उक्त कार्यक्रममा आमन्त्रित प्रतिनिधिहरूको भिसा र प्रवेश अनुमति अचानक रद्द गरिएपछि ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ।

कांग्रेसका सांसद तथा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी शशि थरुरले विदेश मन्त्रालयले सुरुमा ३१५ जना अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूलाई कार्यक्रमका लागि अनुमति दिएको बताएका छन्। तर, पछि तीमध्ये ११५ जनाको भिसा रद्द गरिएको वा प्रवेश अस्वीकार गरिएको छ। थरुरले यो कदम गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भएको हुन सक्ने संकेत गरे, यद्यपि सरकारले यस कार्यका लागि कुनै स्पष्ट कानुनी आधार नदिएको उनले उल्लेख गरे। उनले यस अवस्थालाई लोकतन्त्रका लागि 'लज्जास्पद' घटना भन्दै आलोचना गरेका छन्, जसले आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

प्रवेश अस्वीकार गरिएकाहरूमध्ये नर्वेजियन पत्रकार हेले लिङ स्भेन्सेन पनि छिन्, जसलाई मिडिया र प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यबारे बोल्न आमन्त्रित गरिएको थियो। स्भेन्सेनले पूर्व स्वीकृति पाएको भए तापनि आफ्नो प्रस्थानको केही समयअघि नै भिसा रद्द गरिएको जानकारी दिइन्। उनले यसअघि मे २०२६ मा ओस्लोमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा प्रश्न सोधेर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेकी थिइन्, जसपछि प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिई कार्यक्रम छोडेका थिए।

एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले सरकारको यस कदमको सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्दै भिसा रद्द गर्ने कार्यलाई 'प्रशासनिक ज्यादती' भनेको छ। संस्थाले सरकारलाई यस निर्णयको पछाडिको कारण खुलाउन र प्रतिबन्धहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

यद्यपि ७० भन्दा बढी देशका करिब १,००० प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्मेलन जारी छ, तर यो कार्यक्रम राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले सम्मेलनको आलोचना गरेको छ। बीजेपी नेता जी. किशन रेड्डीले यो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टीको राजनीतिक चाल भएको र यसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, कांग्रेस पार्टीले भने यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आर्थिक न्याय लगायतका विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको दाबी गरेको छ।

शुक्रबारसम्म, भारतीय विदेश मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालय कसैले पनि वक्ताहरूलाई प्रवेश अस्वीकार गरिएको सम्बन्धमा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। सम्मेलन शनिबार कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको सम्बोधनका साथ समापन हुने कार्यक्रम छ।