नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०३५ सम्मका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न लक्षित गर्दै एक दशक लामो जलवायु रणनीति, 'तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0)' लाई अनुमोदन गरेको छ। यो बृहत् योजनाका लागि कुल ११४.७५ अर्ब डलर आवश्यक पर्नेछ, जसमा नेपाल सरकारले १०.८२४ अर्ब डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बाँकी १०३.९२६ अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत जुटाउनुपर्नेछ, जसमध्ये ६२.९१६ अर्ब डलर विशेष गरी न्यूनीकरणका प्रयासहरूका लागि छुट्याइएको छ। यस रणनीतिले सन् २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने र निजी यात्रुवाहक सवारी साधनको बिक्रीमा ९५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेको छ।
यो आन्तरिक नीति सार्वजनिक भइरहँदा टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता (COP31) भने अवरुद्ध बनेको छ। जीवाश्म इन्धन कटौतीको प्रतिबद्धतामा सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबार सकिनुपर्ने वार्ताको समय थपिएको छ। सम्मेलनका क्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले अनुदानमा आधारित र अनुमानयोग्य वित्तीय सहयोगको वकालत गर्दै रसुवा र भोटेकोसीमा हालै आएको बाढीपछिको पुनर्लाभका लागि नेपाललाई करिब ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ।