अन्ताल्यामा COP31 वार्ता लम्बिरहँदा नेपालले ११४.७५ अर्ब डलरको जलवायु योजना स्वीकृत गर्यो
नेपालले ११४.७५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने १० वर्षे जलवायु कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ, जसमा COP31 वार्ता लम्बिरहँदा न्यूनीकरण कोषको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विदेशबाट खोजिएको छ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले ११४.७५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने एक दशक लामो जलवायु कार्यान्वयन योजनालाई स्वीकृति दिएको छ, जसमा न्यूनीकरण लागतको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनेछ। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता (COP31) जीवाश्म इन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका विषयमा गहिरो मतभेदका कारण शनिबारसम्म लम्बिएका बेला यो राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक भएको हो।
नागरिक न्युजका अनुसार ३२६ पृष्ठ लामो 'तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0)' कार्ययोजनाले सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन नियन्त्रण र जलवायु चरम अवस्थामा अनुकूलनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। कात्तिक १७ गते २०८३ (नोभेम्बर ३, २०२६) मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो ढाँचाले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा २६.७९ प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने बाटोमा केन्द्रित छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले न्यूनीकरणका लागि ६२.९ अर्ब डलर जुटाउनुपर्ने
NDC 3.0 का लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न आगामी दशकमा न्यूनीकरणका लागि ७३.७४ अर्ब डलर आवश्यक पर्नेछ। नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट १०.८२४ अर्ब डलर जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गर्दा ६२.९१६ अर्ब डलर बाह्य कोषमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। यसबाहेक अनुकूलन, विपद् प्रतिकार्य, हानि तथा नोक्सानी, मानव अधिकार र सामाजिक समावेशीकरणका लागि थप ४१.०१ अर्ब डलर आवश्यक छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले यो योजनाले मन्त्रालयहरूका लागि मापनयोग्य सूचक र संस्थागत जिम्मेवारीहरू तोकेको बताएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा, नेपालले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता १४,०३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, साथै वितरण प्रणालीको चुहावटलाई १०.५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ। योजनाले सन् २०३० सम्ममा निजी यात्रुवाहक सवारी साधनको बिक्रीमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक यातायातका लागि, सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री ७० प्रतिशत पुग्नुपर्नेछ, साथै ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। मुलुकले वन क्षेत्र कम्तीमा ४६ प्रतिशत कायम राख्ने र सबै ७५३ स्थानीय सरकारलाई सन् २०३५ सम्ममा स्थानीय अनुकूलन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य गरेको छ।
जीवाश्म इन्धनबारे मौनताले अन्ताल्या वार्ता लम्बियो
रातोपाटीका अनुसार COP31 मा छलफलको क्रममा कोषको अभाव मुख्य विषय बनेको थियो, जहाँ मस्यौदा पाठमा कोइला, तेल र ग्यास घटाउने प्रतिबद्धता नसमेटिएपछि वार्ता शुक्रबारको निर्धारित समयभन्दा लम्बिएको थियो। अमेरिका लगायतका प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रहरूले यस शिखर सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका थिएनन्।
नेपाल वाचका अनुसार COP31 को क्रममा ११ दाताहरूले करिब २७३ मिलियन डलरको आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका छन्, जसमा डेनमार्कले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटीका लागि १०७ मिलियन युरोको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रदान गरेको छ। आफ्नो समापन मन्तव्यमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले विपद्का सबै चरणहरूमा अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तपोषणका लागि जोड दिइन्। उनले नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान पुर्याए पनि हालै रसुवा र भोटेकोसीमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ५ अर्ब डलर आवश्यक रहेको औंल्याइन्।
कारोबार दैनिकका अनुसार नेपाली अधिकारीहरूले सीमापार स्वच्छ विद्युत् व्यापार, हरित बन्ड र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन व्यापारको सम्भावना खोज्न ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट र ग्रिन क्लाइमेट फण्डका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत रोडम्याप अन्तर्गत, सबै ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकाले सन् २०३५ सम्ममा लैङ्गिक-उत्तरदायी अनुकूलन योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, जबकि संघीय अधिकारीहरूले कोषको अभाव पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र कार्बन बजार संयन्त्रहरूको खोजी गरिरहेका छन्।