प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २२) बाट सुरु हुँदैछ, र लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौंका अधिकारीहरूले अनलाइनखबरसँग ठोस प्रगति हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। सन् १९९६ को महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा लाभको मूल्याङ्कन, लगानी बाँडफाँट र तल्लो तटीय पानीबारे मतभेदका कारण अझै सहमति जुटेको छैन।
अनलाइनखबरका अनुसार नेपालले लागतको ३० प्रतिशत बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने भारतले ३५ प्रतिशत दाबी गरेको छ। माई रिपब्लिकाले भने दुवै पक्षले मतभेद कम गरिसकेको र नेपालको हिस्सा २५ देखि ३० प्रतिशत हुने संकेत देखिएको जनाएको छ; हालको अवस्था कुन हो भन्ने प्रतिवेदनहरूले टुंगो लगाउँदैनन्। अनलाइनखबरले भारतीय पक्षले तल्लो शारदा ब्यारेजमा आफ्नो पानीको अधिकार सुरक्षित गर्न चाहेको पनि जनाएको छ, र एक उच्च सरकारी स्रोतले कुनै पनि सम्झौताअघि नेपालमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको सन्देश भारतले दिएको बताएको छ। सोही स्रोतले उत्तराखण्डमा ३० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुने भएकाले त्यहाँ विरोध हुने उल्लेख गरेको छ।