बालेन शाहको भारत भ्रमणअघि पञ्चेश्वर वार्तामा पुरानै अवरोध
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २२) देखि सुरु हुने भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर लागत बाँडफाँड र पानीको अधिकारबारेको मतभेदका कारण ठोस प्रगतिको सम्भावना कम रहेको काठमाडौंका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारेको छलफल प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २२) बाट सुरु हुने भारत भ्रमणका क्रममा पुनः उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, काठमाडौंका अधिकारीहरूले तत्काल कुनै ठोस नतिजा निस्किने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।
महाकाली नदीमा बन्ने यो जलविद्युत तथा सिँचाइ परियोजना वार्ताका पाँच मुख्य एजेन्डामध्ये एक हुने सम्भावना रहेको माई रिपब्लिकाले सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमले उत्तराखण्डका मन्त्री सतपाल महाराजलाई उद्धृत गर्दै परियोजनाबारे सीमापार व्यापार, महेन्द्रनगरमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहसहितको पूर्वाधार विकास र नेपालको तराईमा पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै छलफल हुने जनाएको रिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ। भ्रमणका लागि उत्तराखण्डमा तयारी भइरहेको छ।
तर, ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पञ्चेश्वरलाई एजेन्डामा राख्न दुवै पक्ष सकारात्मक भए पनि ठोस प्रगति हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सन् १९९६ को महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा तीन दशकसम्म पनि दुई देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। लाभको मूल्याङ्कन, लगानी बाँडफाँट र तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँटमा मतभेद रहेकाले प्राविधिक तहमा डीपीआर टुंगिन नसकेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।
लगानी र सिँचाइमा नमिलेको कुरा
अनलाइनखबरका अनुसार प्रस्तावित ३११ मिटर अग्लो बाँधबाट उत्पादन हुने बिजुली आधा-आधा बाँड्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छैन, तर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ मूल्याङ्कनमा दुवै देशको मत मिलेको छैन। यही विवादले लागत कसले कति बेहोर्ने भन्ने प्रश्नलाई पेचिलो बनाएको छ। उक्त सञ्चारमाध्यमका अनुसार नेपालले ३० प्रतिशत लागत आफूले र ७० प्रतिशत भारतले बेहोर्ने प्रस्ताव राखेको छ। भारतले २ लाख ४० हजार हेक्टरका लागि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट बढी लाभ पाउने तर्क नेपालको छ। भारतले भने नेपालले ३५ प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने दाबी गरेको छ, र बाँकी ६५ प्रतिशत बेहोर्न तयार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महाकाली सन्धिअनुसार जसले जति लाभ पाउँछ, लागत पनि सोही अनुपातमा बेहोर्नुपर्ने अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ।
माई रिपब्लिकाले भने दुवै देशले निर्माण लागतबारे आफ्ना मतभेद कम गरिसकेको र छलफलमा नेपालले कुल लगानीको २५ देखि ३० प्रतिशत र बाँकी भारतले व्यहोर्ने संकेत देखिएको जनाएको छ। दुई प्रतिवेदनको चित्र फरक छ, र हालको अवस्था कुन हो भन्ने स्रोतहरूले टुंगो लगाउँदैनन्।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बाँडफाँड पनि उत्तिकै विवादित विषय बनेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बनेपछि बनबासास्थित शारदा ब्यारेजभन्दा १६३ किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा ब्यारेजबाट आफूले उपभोग गरिरहेको पानीको अधिकार घट्न नहुने अडान राखेको छ। नेपालको अडान भने भारतले तल्लो ब्यारेजमा कर्णाली (भारतमा घाघरा) नदीको पानी पनि मिसाएर उपभोग गर्ने भएकाले महाकालीको पानीमा दाबी गर्न नमिल्ने, साझा नदीको पानी आधा-आधा बाँडिनुपर्ने र भारतले बढी पानी लगेमा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने हो।
दुवैतर्फका राजनीतिक अवरोध
अनलाइनखबरले एक उच्च सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै, नेपालमा यो परियोजनाबारे ठूलो राजनीतिक विभाजन भएकाले नेपालभित्र बृहत् राजनीतिक सहमति भएमा मात्र सम्झौता तहमा पुग्न सकिने सन्देश भारतले दिएको जनाएको छ। सोही स्रोतका अनुसार भारतले आफ्नो अप्ठ्यारो नेपालतिर सार्न यस्तो माग राखेको हुन सक्छ। ३११ मिटर अग्लो बाँध बन्दा दुवै देशमा ठूलो भूभाग डुब्ने र उत्तराखण्डका ३० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुने भएकाले उत्तराखण्डका क्षेत्रीय दल र वातावरणवादीहरूले विशेषगरी सन् २०१० र २०१७ मा देहरादूनलगायत सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
पूर्व ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै लाभ बाँडफाँटबारे पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण भइसकेको र अब राजनीतिक नेतृत्वले लाभ बाँडफाँट र लगानीबारे स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्ने बताए। अनलाइनखबरका अनुसार नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव र भारतका तर्फबाट सेन्ट्रल वाटर कमिसनको नेतृत्वमा गठित विशेषज्ञ टोलीले चार–पाँच पटक बैठक गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण र डीपीआरसम्बन्धी कामका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। तर लगानी, लाभ बाँडफाँट र पानी उपयोगबारे सहमति नजुटेसम्म बजेट विनियोजनले मात्रै परियोजना अघि बढ्ने अवस्था नरहेको उसले उल्लेख गरेको छ।