सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपति गौशाला धर्मशालासँग सम्बन्धित मोही हकको मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। यसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई उक्त भवन र जग्गा फिर्ता लिने बाटो खुला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले समितिको मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाऊँ निवेदन अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पाटनको फैसला कायम रहेको छ। उक्त फैसलाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको त्यो ठहर सदर गरेको थियो, जसअनुसार समितिको जग्गामा मोही हक छैन।
विवाद श्री पशुपति अमालकोट कचहरी गुठीका दुई कित्ता जग्गासँग सम्बन्धित छ। अदालतहरूले समितिले मोही हकको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न नसकेको र सन् २००३ को सम्झौतामा समिति आफैँले भवनमा अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरेको ठहर गरेका छन्। कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार अब धर्मशालालाई गैरनाफामूलक सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ; समाचारमा समितिको प्रतिक्रिया समावेश थिएन।