सर्वोच्चले मारवाडी सेवा समितिको पशुपति धर्मशालामाथिको मोही हक दाबी अस्वीकार गर्यो
सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी मोही हकको मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने अनुमति दिएन, जसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गुठीको जग्गा फिर्ता लिने बाटो खुला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपति गौशाला धर्मशालासँग सम्बन्धित मोही हकको मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। यसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई उक्त भवन र त्यसले ओगटेको गुठीको जग्गा फिर्ता लिने बाटो खुला गरेको छ।
खबरहब र नेपाल लाइभका अनुसार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध समितिले दिएको मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाऊँ भन्ने निवेदन अस्वीकार गरेको हो। नेपाल लाइभ र आर्थिक न्युजका अनुसार आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउन मिल्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ। यसरी वैशाख २१ गते २०८३ (मे ४, २०२६) को उच्च अदालत पाटनको फैसला कायम रहेको छ, जसले असोज १६ गते २०८१ (अक्टोबर २, २०२४) को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
खबरहबका अनुसार सर्वोच्चले असोज १३ गते २०८३ (सेप्टेम्बर २९, २०२६) मा आदेश जारी गरेको थियो, तर दशैँ, तिहार र छठ बिदाका कारण कोष र सम्बन्धित निकायमा जानकारी ढिलो पुग्यो। चारै समाचारमा समितिको प्रतिक्रिया समावेश थिएन।
गुठीको जग्गामा मोही हक अस्वीकार
विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ मा रहेको श्री पशुपति अमालकोट कचहरी गुठीमा दर्ता भएका दुई कित्ता जग्गासँग सम्बन्धित छ: कित्ता नं. ८३ (४ रोपनी १५ आना २ दाम) र कित्ता नं. ८५ (४ रोपनी १० आना)। लोकान्तर र आर्थिक न्युजका अनुसार सर्वोच्चले अनुमति नदिएपछि दुवै कित्तामा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएको छ।
नेपाल लाइभका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले समितिले मोही हकको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न नसकेको र मोही दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीले हक स्थापित गर्न नसक्ने ठहर गरेको थियो। खबरहबका अनुसार अदालतले जेठ १२ गते २०६० (सन् २००३) को सम्झौतामा समिति आफैँले धर्मशालाका भौतिक संरचनामाथि अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरेको तथ्यलाई मुख्य आधार बनायो र त्यसपछि मोही हक दाबी गर्न नमिल्ने ठहर गर्यो।
कोषले उक्त सम्झौता साउन १७ गते २०८० (अगस्ट २, २०२३) मा खारेज गरेको थियो। खबरहबका अनुसार सम्झौतामा समयावधि तोकिएको थिएन र वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने लगायतका सर्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला निर्देशनअनुसार संशोधन गरिएको थिएन; अदालतले खारेजीको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। नेपाल लाइभका अनुसार विशेष अदालतले जेठ ३१ गते २०६७ (सन् २०१०) मा र सर्वोच्च अदालतले असार २७ गते २०६८ (सन् २०११) मा गरेको फैसलामा यस्ता सर्त संशोधन गर्न सकिने उल्लेख थियो।
कोषका पूर्व अधिकारी: गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ
कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले यो फैसलाले करिब एक दशक लामो कानुनी विवाद टुङ्ग्याएको र सम्पत्ति कोषमा फिर्ता भएको बताए। उनका अनुसार कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गते २०८१ (अक्टोबर ६, २०२४) को निर्णय र कोष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिअनुसार अब धर्मशालालाई पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सेवाका लागि, सरकारी निकायसँग समन्वय गरी, धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्यले गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। उनले सरकारले तुरुन्तै धर्मशाला खाली गराउनुपर्ने बताए। नेपाल लाइभका अनुसार समितिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्दा थापा कोषका सदस्यसचिव थिए र समितिले विपक्षी बनाएका १२ जनामध्ये उनी पनि एक थिए।
अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीले तीनै तहका अदालतबाट फैसला भइसकेकाले अब सरकारलाई फैसला कार्यान्वयन गरी धर्मशाला खाली गराउन कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताए।
थापाले सम्पत्तिको इतिहास पनि बताए। उनका अनुसार जेठ ५ गते १९९९ (सन् १९४२) को पुर्जीमार्फत मन्दिरमा छाडिएका साँढेको संरक्षणका लागि घाँस लगाउन एक जनालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। कोषको अभिलेखमा करिब नौ रोपनी नौ आना क्षेत्रफल रहेका दुई कित्तामा कोही पनि मोही नरहेको र समितिलाई २०६० सालमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्र दिइएको देखिन्छ, उनले भने।