सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंसिर १ गते २०८३ (नोभेम्बर १७, २०२६) मा यो मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको गम्भीर प्रश्न जोडिएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रिट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट भवानी दाहालले दायर गरेकी हुन्, र त्यसमा विभिन्न निकायमा युनियनका संरचना हटाउन सरकारले जारी गरेका परिपत्र तथा सूचनालाई चुनौती दिइएको छ।
सरकारको निर्णयबारे विवरण फरक-फरक छन्। बाह्रखरीका अनुसार सरकारले वैशाख २३ गते २०८३ (मे ६, २०२६) मा केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन एकैसाथ खारेज गरेको थियो, जबकि अनलाइनखबरले सरकारले साउन (जुलाई–अगस्ट) मा युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि रातोपाटीका अनुसार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले भदौ १० गते २०८३ (अगस्ट २६, २०२६) मा अध्यादेशका आधारमा जारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो; आदेशमा अध्यादेश संसद्मा पेस नगरिएको र ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको उल्लेख छ। अनलाइनखबरका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले अब यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नेछ।